काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा संसद विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिरक्षामा उत्रिएका १० वकिलहरू बहस नै नगर्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।
वकिलहरूले अदालतमा राख्नुपर्ने तर्क इजलाससमक्ष यसअघि नै आइसकेकाले आज बुधवार बहस नगर्नेमा सूचीमा नाम लेखाएका छन् ।
बुधवार प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट १५ जना कानून व्यवसायीले बहस गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भोलिसम्मका लागि इजलास स्थगित गरेका थिए । तर बहस गर्न नचाहने वकिलहरूले आफ्नो नाम मात्रै टिपिदिन आग्रह गरेका थिए ।
अदालतको बहस धेरै लामो भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबरासहित सर्वाेच्च अदालत छिट्टै मुद्दाको टुंगो लगाउन चाहन्छ । जसका लागि अदालतले कानून व्यवसायीको बहस गर्ने समय समेत घटाएको छ ।
जबराले भोलि भनेपछि इजालसमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका कानून व्यवसायीहरूले थोरै–थोरै समय लिएर भए पनि कुरा राख्न पाए हुन्थ्यो भनेर आग्रह गरे । प्रधानन्यायाधीश जबराले भोलि नै गरौं भनेर जवाफ दिए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीका कानून व्यवसायी नाम मात्रै टिपाउन पाए पनि हुन्थ्यो भनेर आग्रह गरे । त्यसपछि जबराले ठीकै छ नाम पनि भोलि नै टिपाउनुहोला भनेर जवाफ दिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीका कानून व्यवसायीले आजै बुधबार नाम टिपाउन ढिपी गरेका थिए ।
धेरै ढिपी भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले नाम टिपाएपछि भोलि बहस गर्न नपाइने जवाफ दिँदै नाम टिपेका थिए । यसरी नाम टिपाउने कानून व्यवसायीको संख्या १३–१४ रहेको जनाइएको छ । आज नाम टिपाएका कानून व्यवसायीले अब ओलीको पक्षमा बहस गर्ने छैनन् ।
संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा हालसम्म सरकारको प्रतिरक्षामा ४० जनाले बहस गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिल समेत गरी सरकार पक्षबाट बहस गर्न १८६ जनाले वकालतनामा नाम लेखाएका थिए । तर अब वकिलहरू बहसबाट टाढिँदै गएका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।