काठमाडौं – संवैधानिक आयोगहरूमा भएका नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथिको बहसमा वरिष्ठ वकिलहरुले निर्णय प्रक्रियामा त्रुटि नै त्रुटि देखाएपछि सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष लगायतका विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

मुद्दालाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश भएको छ । आईतवार भएको सुनुवाइमा सभामुख सापकोटाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, श्रीकृष्ण सुवेदीलगायत ८ जनाले बहस गरेका छन् ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा धेरै ठाउँमा त्रुटि रहेको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गरेका छन् । श्रेष्ठले सभामुखलाई जानकारी नै नदिईकन बैठक बसी निर्णय भएको, अध्यादेश बमोजिम निर्णय गर्दा पनि कोरम नपुगेको, अभिलेखीकरणमा परिषद्का सबै सदस्यको हस्ताक्षर नभएको लगायतका कुरा उठाएका थिए ।

कुनै पनि बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि जानकारी दिनुपर्ने, बैठकमा आउन समय मिल्छ–मिल्दैन जानकारी लिनुपर्ने, त्यसपछि परिषद् बैठक बस्ने प्रक्रियालाई तोडेर एकलौटी तरिकाले निर्णय हुनु संविधान र कानुनको उपहास भएको टिप्पणी उनले गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) २०६६ को दफा ६ को उपदफामा अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टाअगावै सदस्यहरुलाई पठाउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।   

श्रेष्ठले गत मंसिर ३० गते बिहान ९ बजे बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा ऐनको दफा ६ (३) बमोजिम गणपूरक संख्याको अभावका कारण बैठक सम्पन्न हुन नसकेपछि ३० गते नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ जारी गरिएको र सोही दिन बेलुका ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको विषय बिहानको बैठकको निरन्तरता हुन सक्दैन भन्ने दाबी पेश गरेका छन् ।

‘अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अघि सभामुखलाई खबर गरिएको थियो तर अध्यादेश ल्याएपछि अर्को चरण सुरू भएको छ, त्यसमा सभामुखलाई खबर नै गरिएको छैन,’ उनले भने । अध्यादेशबमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दा पनि बैठक अवैधानिक हुन पुगेको तर्क उनले गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अध्यादेशले अध्यक्ष र सदस्यलाई फरक–फरक अर्थ लगाएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मूल ऐनको दफा ६ को ३ मा अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना अन्य सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ । तर त्यसलाई संशोधन गरेर ल्याइएको अध्यादेशमा गणपूरक संख्या पुग्नका लागि अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । अध्यादेशले मूल ऐनको दफा २ को उपदफा (क) मा अध्यक्ष भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष भन्नुपर्दछ र सदस्य भन्नाले परिषद्को सदस्य भन्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन नगरेकाले अध्यक्ष र सदस्य फरक नै हुन् भन्ने अर्थ लाग्छ । तर तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमत भनेकाले बहुमत पुग्नका लागि अध्यक्षबाहेक ३ जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ ।’

तत्काल बहाल रहेका सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता मात्र छन् । उपसभामुख नभएकाले उनको गणना गरिएको छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको दावी छ, ‘यहाँ प्रधानमन्त्रीबाहेक ३ जना उपस्थित नभईकनै प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मात्रको उपस्थितिलाई कोरम पुगेको मान्न सकिँदैन । यो अध्यादेश बमोजिम पनि गणपूरक संख्या पुगेको छैन, त्यसकारण यसलाई बदर गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यो निर्णयमा कि त सभामुख कि त प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता उपस्थित हुनुपर्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संसद्बाट सुनुवाइ हुन सक्दैन भनेर संवैधानिक परिषद्मा सभामुखले नामावली फिर्ता पठाएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक नै नबसीकन नियुक्ति सिफारिस गर्नु पनि ऐनविपरीत भएको बताएका छन् ।

‘संसद्बाट हुन्छ वा हुन्न जे भनेर पठाए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर त्यसैबमोजिम निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने । संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाए पनि प्रधानन्यायाधीश नगएपछि स्थगित भएको थियो ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले विगतका ११ जना न्यायाधीश, प्रमु्ख निर्वाचन आयुक्त, न्यायपरिषद् सदस्यको विषयलाई जोड्दै संसदीय सुनुवाइ समिति नभएका कारण उनीहरुको सुनुवाइ गर्न नसकिने भएपछि नामावली फिर्ता पठाएको संसदीय अभ्यासलाई पनि हेर्नुपर्ने बताएका छन् । 

संविधानको धारा २९२ बमोजिम सुनुवाइ नगरीकन नियुक्ति गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको र सभामुखले सुनुवाइ अहिले हुन नसक्ने, सुनुवाइ समिति सक्रिय भएपछि मात्र ल्याउने आशयले नामावली फिर्ता पठाएको अवस्थामा नियुक्ति गरिनु असंवैधानिक भएको उनले बताए । उनले भने, ‘संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई मात्रै छ, सभामुखबाहेक यसको व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायाधीशलाई पनि छैन ।’

परिषद्ले गरेको निर्णयको अभिलेख सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको हस्ताक्षर गराई राख्ने व्यवस्थाको पनि पालना नगरेको उनले बताए । ‘मूल ऐनका दफा ६ (८) लाई अध्यादेशले संशोधन नगरेकाले मूल ऐनको यो दफा लागू हुने भएकाले यस निर्णयमा सबै सदस्यको हस्ताक्षर अनिवार्य छ,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पनि मंसिर ३० गते बिहान बसेको बैठक र बेलुकी बसेको बैठक फरक भएकाले परिषद्का सदस्यलाई जानकारी दिने ४८ घण्टाको प्रावधान विनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस हुनु गैरकानूनी भएको बताएका छन् । दोस्रो बैठकमा सभामुखलाई जानकारी नै नदिनु कानूनविपरीत भएको तर्क उनले गरेका थिए । 

‘सभामुखले त्यसै खेलाची गर्न रिट निवेदन दिन सर्वोच्च नआएको, संविधान र कानुनको हदैसम्म उल्लंघन भएपछि उहाँ अदालतको ढोकामा आउनुभएको हो,’ उनले भने ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले पनि नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने बताएका छन् । संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ७ को उपदफा २ विपरीत काम भएको उनले बताए । 

संसदीय सुनुवाइका लागि गरिएको सिफारिसलाई संघीय संसद् सचिवालयबाट नियुक्त गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखी आएको व्यक्तिलाई परिषद्को निर्णयबमोजिम सचिवले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था विपरीत संवैधानिक परिषद्को बैठक नै नबसी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको उनले बताए । 

संसद्बाट पत्र गएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने उनले बताए । उनले पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा धेरै ठाउँमा त्रुटि देखिएकाले कुनै पनि हालतमा वैधता दिन नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले पनि अध्यादेश ल्याइसकेपछि सभामुखलाई सूचना नदिइकन बैठक बसेको बताएका छन् ।  

संवैधानिक परिषद्ले मंसिर ३० गते विभिन्न आयोगमा ३८ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये २ जनाले नियुक्ति अस्वीकार गरेका थिए भने ४ जना शपथ कार्यक्रममा सहभागी भएका थिएनन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?