काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका वकिलले बढी बोलेर धेरै समय लिन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले कडा निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सरकार पक्षको बहस माघ ३० गतेभित्र सक्न कडा निर्देशन दिएका छन् । बहस छिटो सक्न जबराले बहसको समयमा कडाइ गर्ने भएका छन् । 

भोलि सोमबारदेखि हुने बहसमा ओली पक्षका वकिलले २० मिनेटभन्दा बढी समय नपाउने भएका छन् ।

रिटमा सरकारी वकिलहरूको तर्फबाट बहस आईतबार सकिएको छ । आईतबार संवैधानिक इजलासमा नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले बहस पूरा गरेपछि सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सम्पन्न भएको छ ।

आईतवार सरकारी वकिलको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी, अधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई र उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए । हालसम्म सरकारी वकिलको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जनाले बहस गरेका छन् भने  प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले समेत बहस गरिसकेका छन् । 

बहसमा सरकारी वकिलले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन कानूनसम्मत रहेको दाबी गरेका छन् । यसअघि नै रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका ७२ कानून व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नरहेको तर्क गरेका थिए ।

आईतवार सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट निजी वकिलको बहस सुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट बहसका लागि १७२ जनाको नाम दर्ता भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका वकिलले बहस सकेपछि रिट निवेदकले आफ्नो धारणा राख्नेछन् भने इजलासले गठन गरेको एमिकस क्यूरीले राय दिएपछि मुद्दा फैसलाको चरणमा पुग्ने अदालत स्रोतले जनाएको छ । एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक सहभागी रहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको छ । माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस थालिएको छ ।

गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरू भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी माघ २ गते आदेश भएको थियो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले संसद विघटनको विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकोमा क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भएको हो ।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । आदेश अनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ दिएका थिए ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिस्टर समेतका कागजात संघीय संसद सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी भएको थियो ।
    
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वाेच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?