काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका निर्णय र काम बदर गरिपाउँ भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा एकपछि अर्काे मुद्दाको चाङ परेको छ ।
नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय होस् कि संसद विघटन गर्ने निर्णय वा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको विषय सबै विवादित बनेर सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको आयोगका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वाेच्चमा परेको रिटमाथि आदेश भएको छ ।
सर्वाेच्चमा शुक्रबार भएको सुनुवाइपछि १५ दिने कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले संविधानको प्रतिकूल हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएर सोही अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमाथि शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताएका छन् ।
सर्वाेच्चमा रिट निवेदकका तर्फबाट निवेदक त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरेका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकूल अध्यादेश ल्याएर मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् बैठक बसेर नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित ३८ वटा संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन्, ‘गणपूरक संख्याको अभावमा बैठक सम्पन्न हुन नसकेपछि सोही दिन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ जारी गरिएको र सोही दिन साँझ ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी रिक्त रहेका ११ आयोगमा कूल ३८ जना अध्यक्ष एव सदस्यहरूको सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको थियो । विभिन्न आयोगहरूमा रिक्त सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष पेस गर्ने प्रयोजनका लागि संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो । वर्तमान संविधान, ऐनको स्पष्ट प्रावधान विपरीत, बदनियत, स्वेच्छाचारी, कपटपूर्ण तथा जालसाजीपूर्ण सिफारिस प्रथमदृष्टिमै बदरभागी छ ।’
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।