काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्ष विभाजित भएपछि महासचिव विष्णु पौडेल ओलीतिर लागे ।
यसरी प्रचण्ड पक्ष महासचिव विहीन भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान २०७५ अनुसार महासचिवले अध्यक्षको परामर्शमा बैठकका कार्यसूची तय गर्ने र बैठक बोलाउने व्यवस्था छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान २०७५ को धारा १८ (ट)(१) मा महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार खण्डमा उल्लेख छ, ‘अध्यक्षको परामर्शमा राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकका कार्यसूची तयार गर्ने र बैठक बोलाउने ।’
विधानमा महासचिवले बैठक बोलाउने व्यवस्था भएपछि प्रचण्ड पक्ष संकटमा पर्यो । आफ्नो पक्षमा महासचिव नै नभएपछि बैठकले वैधानिकता नपाउने देखियो । विधान अनुसार बैठक आह्वान र निर्णय नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगले समेत प्रचण्ड–नेपाल पक्षका बैठकलाई वैधानिकता दिएन ।
यस्तो संकटमा परेको बेला अध्यक्ष प्रचण्डले भयंकर चलाखी गरेका छन् । जसबारे प्रचण्ड पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलबार खुलासा गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लाइभ आउँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘विधानअनुसार २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको माग पछि बसेको बैठकले ओलीलाई साधारण सदस्य नरहने गरी र विष्णुप्रसाद पौडेललाई महासचिवबाट हटाउने निर्णय गरेको छ ।’
महासचिव नहुँदा पार्टी बैठक बोलाउने अर्काे व्यवस्था के छ त ? नेकपाको विधानको धारा ५९(क)(४) मा उल्लेख छ, ‘कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यहरूले लिखित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक महिनाभित्र र मातहत कमिटीको बैठक पन्ध्र दिनभित्र बोलाउनुपर्नेछ ।’
महासचिव नभएको बेला विधानको अर्काे व्यवस्थालाई समातेर चलाखी देखाउँदै प्रचण्ड पक्षले आफ्नो बैठकलाई वैधानिक बनाएको छ । पहिला पार्टी केन्द्रीय कमिटीका २५ प्रतिशत सदस्यले केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गर्दै पार्टी अध्यक्षलाई पत्र लेखे, त्यो पत्रका आधारमा अध्यक्षले बैठक राखेर अध्यक्ष ओली र महासचिव पौडेललाई कारवाही गर्ने निर्णय गराएका छन् ।
फेसबुक लाइभमा प्रवक्ता श्रेष्ठले आफूहरूले वैधानिक बाटोबाट निर्णय गरेकाले संवैधानिक अंगहरूले कसैको करकापले काम गर्नुपर्ने स्थिति आउन नहुने बताए । संवैधानिक निकायलाई करकापमा परेर काम गर्ने अवस्था आउन नदिन जनताले रक्षा गर्ने उनले बताए ।
निर्वाचन आयोगमा वैधानिकता दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले बहुमतका आधारमा आफ्नो समूह नै वैधानिक नेकपा हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । पार्टी विवादको थालनी आयोगले माघ १२ गते पठाएको पत्र नै भएको उनले बताएका छन् ।
मंगलबार अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालसहित शीर्ष नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर आफ्नो दाबी पेश गरेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले फेसबुकमार्फत नयाँ विवादको खुलासा गरेका हुन् । ‘केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुबै अध्यक्ष भनेर जसरी पत्र लेखेको छ । त्यसलाई निश्चय पनि उपयुक्त मान्न सकिने ठाउँ छैन । संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन मुताबिक छैन,’ उनले भने ।
पार्टी विधानअनुसार जो कोहीलाई कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको र बहुमत सदस्यले ओलीलाई हटाएको पत्र अद्यावधिक नगरेर आयोगले नयाँ विवाद सुरू गरेको श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ । त्यसको निरुपण गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी दफा ४३ र ४४ अनुसार आधिकारिक दाबी अनुसार पत्र बुझाइसकेका छौं,’ उनले भने ।
आयोगले ४४१ सदस्यीय नेकपालाई वैधानिकता दिएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले सोमबार केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेको थियो । विधानअनुसार २५ प्रतिशतको माग पछि बसेको बैठकले ओलीलाई साधारण सदस्य नरहने गरी र विष्णुप्रसाद पौडेललाई महासचिवबाट हटाउने निर्णय गरेको छ ।
तिनै निर्णयपत्र लिएर २ अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्यहरु निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् ।
‘केन्द्रीय कमिटी बैठकको निष्कर्षका आधारमा करीब दुईतिहाइ हस्ताक्षरसहित आधिकारिकताको हक दाबी गरिसकेका छौं । सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायहरूले कानूनहरू निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ श्रेष्ठले भनेका छन् ।
प्रचण्ड पक्षले महासचिव नहुँदा पनि विधानकै वैधानिक प्रक्रियाबाट ओलीलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेपछि ओली संकटमा परेका छन् । अर्काेतिर संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर आफ्ना आसेपासेलाई संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त गर्ने ओलीको प्रयास प्रधानन्यायाधीशले असफल बनाइदिएका छन् ।
बुधबारका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नआउने भएपछि बैठक स्थगित गरिएको छ । ओलीले अब आफ्ना आसेपासेलाई संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गर्न पनि समस्या पर्ने देखिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।