काठमाडौं – नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने भएपछि अब साँच्चिकै पार्टी फुट्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्ष र ओली पक्षले पठाएका निर्णय र विवरणहरु निर्वाचन आयोगले अभिलेखीकरण नगरेपछि नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को व्यवस्था अनुसार पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोग जाने निर्णय गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल कुनै पनि पक्षले पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्दै दफा ४४ अनुसार निवेदन दिएका थिएनन् ।

छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर गरिएका निर्णयहरु दल दर्ता किताबमा अभिलेखीकरण गर्न पत्राचार गरिएको भए पनि त्यसलाई आयोगले अस्वीकृत गरिदिएको थियो । अब प्रचण्ड–नेपाल पक्ष आधिकारिकता खोज्दै औपचारिक विभाजनको बाटोमा अगाडि बढेको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा (१) मा उल्लेख छ, ‘दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्न सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न दावी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दावी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालिस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दावी पेश गर्नु पर्नेछ ।’

यसरी दावी पेश भएको खण्डमा आयोगले विवादमा रहेकोमध्ये अर्को पक्षलाई १५ दिनको समय दिई सूचना दिनेछ । १५ दिनभित्र अर्काे पक्षले आफ्नो दावी र प्रमाणसहित आयोगमा लिखित जवाफ पेश गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

तोकिएको १५ दिनभित्र पेश नभएको खण्डमा थप १० दिनको समय दिनसक्ने उपदफा (३) मा उल्लेख गरिएको छ । 

थप म्याद पनि सकिएपछि आयोगले दुबै पक्षलाई बोलाएर मिलेर जान आग्रह गर्नसक्ने प्रावधान समेत ऐनमा रहेको छ । मिलेर जाने अवस्था नभएमा विवाद हुनुअघिको केन्द्रीय समितिमा जुन पक्षसँग बहुमत छ, त्यसलाई आधिकारिकता दिई अल्पमत पक्षलाई छुट्टै नयाँ दलको मान्यता दिएर दर्ता गर्न सक्ने दफा ४४ को उपदफा (६) मा उल्लेख गरिएको छ ।

उपदफा (६) मा उल्लेख छ, उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दावी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दावी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।’

यस्तो छ कानूनी प्रावधान –

कानूनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्दा आफ्नो पक्षले आधिकारिकता पाउने विश्वासमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षको रहेको छ । प्रचण्ड पक्षले साविक केन्द्रीय कमिटीका दुईतिहाइ सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गर्दै आएको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटीको सोमबारको बैठकले पार्टीको आधिकारिकता दावीका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार निवेदन दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा संसद विघटन गरेपछि नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको छ ।

कुनै पनि पक्षले दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दावी नगरेकाले निर्वाचन आयोगले त्यसलाई वैधता भने दिएको छैन । कानूनी रूपमा नेकपा विभाजन हुन अझै बाँकी छ । दफा ४४ को प्रक्रिया पूरा भएमा नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित हुनेछ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा