काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दामा शुक्रवार ४ जनाले संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका छन् ।
इजलासमा २ निवेदक र २ वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीले कुनै हालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने भएकाले यसलाई अदालतले सच्याउनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रियसभा सांसद रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदसँग डराउने ‘पार्लियामेन्टरी फोबिया’ भएको बताएका छन् । सांसद बिडारी प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्त भएर सांसद भएका हुन् ।
‘केपीजी कस्तो भने संसद् देख्नै नचाहेको, संसद् देख्यो कि तर्सिहाल्ने । कस्तो प्रधानमन्त्री बनाइएछ,’ बिडारीले इजलाससमक्ष भने, ‘हाइड्रोफोबिया रोगजस्तै पार्लियामेन्टरी फोबिया भएछ उहाँलाई । राष्ट्रियसभा पनि देख्न चाहनुभएन । अधिवेशन चट् !’
दलमा विवाद हुुनु स्वाभाविक भएको बताउँदै उनले त्यसको रिस संसदमा पोखिएको र प्रधानमन्त्रीको यस गल्तीलाई सच्याउने जिम्मा अदालतको रहेको बताए ।
बिडारीले राष्ट्रिय सभामाझैं उखान र टुक्का प्रयोग गरेर बहस गरेका छन् । बिडारीका केही शब्दमा ‘अपशब्द नबोल्न’ इजलासबाट आग्रह समेत आएको थियो ।
बिडारीले अदालतले सरकार फेर्नेबारे रुचि लिन नहुने तर्क गरेका छन् । उनले भने, ‘सरकार फेर्ने अदालतले हो ? सरकार फेर्ने संसद्ले हो । संसद्को संख्या कति छ, त्यो कसले जान्दछ ? संसद्ले जान्दछ । नेकपाको यति छ, कांग्रेसको यति छ भनेर संसद्ले क्याल्कुलेसन गर्छ ।’
बिडारीले प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने ठाउँ संसद् नै मासिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसा विघटनलाई उनले रूख काटेर फूल र फल खोजिएकोसँग यसलाई तुलना गरेका छन् ।
‘जनादेश प्रधानमन्त्रीको हुकुमी होइन । अदालतले हुकुम मान्ने कि संविधान मान्ने,’ उनको प्रश्न थियो, ‘संविधान ५ वर्ष भन्छ । उहाँ अढाई वर्ष भन्नुहुन्छ, जनादेश चाहियो भन्नुहुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको अध्यादेशको विषय पनि उनले उप्काए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत हुने नदेखेपछि उनले विघटन गरेको बताउँदै बिडारीले भने, ‘दुरासय भनेको यही होइन श्रीमान् ?’
प्रधानन्यायाधीशलाई समेत प्रधानमन्त्रीले अपमान गरेको उनले बताए । ओलीको कामकारबाहीबाट उनको दुरासय देखिएको बिडारीले तर्क गरेका छन् ।
बहसमा उनले ओलीका कार्यकर्तालाई ‘छउरा’, ओलीलाई ‘हुतिहारा र पार्टी चलाउन नसक्ने असफल’ भनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘वरिष्ठज्यू यति अपशब्दहरु प्रयोग नगर्नुुस् । भन्न हुन्न है ?’
प्रधानमन्त्री पार्टी र सरकार दुबै चलाउन अयोग्य रहेको उनको तर्क छ । अदालतले बहुमत र अल्पमत नबुझ्ने बल्की संसद्ले बुझ्ने भएकाले त्यहीँ परीक्षण हुनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने संसद् मात्र विघटन हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको उनले बताए । ‘धारा ७६ उपधारा (५) बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने मात्र विघटन हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने होइन, हुने हो,’ बिडारीले भने ।
प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफको प्रसंग ल्याउँदै बिडारीले संविधानमै स्पष्ट भएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा व्याख्या गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । ‘संविधानमा लेख्या कुरा नमान्ने अनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा जाने ? हाम्रो देशको संविधानमा टक्रक्क कुरा लेखेपछि अरूको कुरा किन गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
विघटनको सन्दर्भमा धारा १०० (अविश्वासको प्रस्ताव) लाई पनि सँगै राखेर हेरिनुपर्ने उनले बताए । ‘यो धारा केवल देखाउनलाई बनाएको हो ? प्रधानमन्त्रीलाई मनमा चसक्क पर्छ, ओहो मलाई हटाउने भए अनि संसद् विघटन गर्दिने,’ उनले भने । नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको शपथ खानेले संविधान बमोजिम नै चल्नुपर्ने उनले बताए ।
राजनीति पनि संविधानबाट सञ्चालित हुने तर पुनः चुनाव गर्ने निर्णयबाट राज्यलाई आर्थिक भार थपिएको बताउँदै बिडारीले भने, ‘जनताको हितका निम्ति राजनीति गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ राज्यलाई नोक्सान भएको छ, अहित भएको छ । यो राज्यविरुद्धको अपराध होइन ? यस्तो अपराध गर्नेलाई यो इजलासले केही न केही बोल्नुपर्यो ।’
हाल विघटनको पक्षधर महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र सुवास नेम्बाङले संविधान निर्माणका बेला ‘जसरी पनि सहजै संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नराखिनुपर्ने’ कुरामाथि जोड दिँदै आएको बिडारीले बताएका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।