काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा संसद विघटन गर्दै आगामी बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्षीय नेकपा आन्दोलनमा छ । प्रचण्ड पक्षीय नेकपाले संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको छ भने घोषित निर्वाचनलाई मानेको छैन ।
तर प्रचण्डकै गृहजिल्ला चितवनमा अनौठो कुरा भएको छ, जसमा प्रचण्ड पक्षले निर्वाचनलाई स्वीकार गर्दै ओलीका गतिविधि नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोेगलाई पत्राचार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली चितवन आएर कार्यक्रममा सहभागी हुने भएपछि नेकपा चितवनको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि समेत प्रधानमन्त्रीले विकासका योजनाहरु सिलान्यास गर्दै हिँड्नु कानूनविपरीत हुने भन्दै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत् आयोगमा पत्राचार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले माघ १७ गते चितवनमा सिटी हल र पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–गोद्राङ सडकखण्डलाई ६ लेनको बनाउने योजनाको सिलान्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
‘निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सरकारको तर्फबाट विकासका योजनाहरु सिलान्यास, उद्घाटन गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता आकर्षित हुने हुँदा यस्ता कार्यक्रमहरु जिल्लामा हुन नदिन निर्वाचन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराइएको व्यहोरा अवगत गराइएको छ,’ प्रचण्ड पक्षीय नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष यमबहादुर परियार र सचिव कृष्णभक्त पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले बैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको पत्रमा स्मरण गराइएको छ । जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जनार्दन अघिकारीले ध्यानाकर्षण पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिए । अधिकारीले पत्रबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय र निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराइएको बताएका छन् ।
‘पत्र स्क्यान गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाइएको छ, जिल्ला प्रशासनलाई पनि जानकारी गराएको छु,’ अधिकारीले भने । आयोगको कानून शाखामा सम्पर्क गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता लागू नभएको मौखिक जानकारी प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।