काठमाडौं – भारत सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउने भएको छ ।

भारतमा भएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन गरेको आग्रह स्वीकार गर्दै भारतले कोभिड विरुद्धको खोप आउनासाथ नेपालको आवश्यकता अनुसार प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हो ।

बैठकमा कोभिड महामारीका समयमा पनि २ देशले घनिष्ट सहकार्य गरेर त्यसबाट आएका चुनौतीको सामना गरेको भन्दै एकअर्काको सराहना गरिएको थियो । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले कोभिड महामारीका समयमा भारत सरकारले आवश्यक औषधि तथा मेडिकल उपकरण सहयोग गरेकामा धन्यवाद प्रकट गरेको थियो ।

बैठकको औपचारिक खण्डमा द्विपक्षीय हित र सम्बन्धको बहुआयामिक पक्षमा २ देशले आत्मसमीक्षा गर्‍यो । नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा भएको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दूतका रूपमा भारत गएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व भारतीय विदेशमन्त्री डा. सुब्रमन्यम जयशंकरले गरेका थिए ।

बैठकमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बैठकले २ देशबीच कायम सम्बन्धको सबै आयाममा छलफल गर्ने म्यान्डेट रहेको औंल्याए ।

निरन्तरको संवाद र आपसी समझदारीमा नै २ देशको सम्बन्धको जग रहेको उनले प्रस्ट पारे । जसमा २ देशका प्रधानमन्त्रीबीच रही आएको प्रगाढ सम्बन्ध र आपसी संवादले २ देशको सम्बन्धमा थप उचाइ थपेको मन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा बताएका थिए ।

बैठकको सुरूआतमा स्वागत मन्तव्य राख्दै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले २ देशको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन आयोगको बैठकले भूमिका खेल्ने बताए । उनले अघिल्लो वर्ष नेपालमा भएको बैठकको स्मरण गर्दै नेपालको आतिथ्यताका लागि धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए । २ देशबीचको पुरानो सम्बन्ध सामाजिक सभ्यतासँगै २ देशको रहनसहन र संस्कृतिसँग जोडिएर रहेको उनले बताए । अनौपचारिक रूपमा बैठक बिहीवार सुरू भएको थियो ।

शुक्रवारको बैठकपश्चात जारी वक्तव्यअनुसार संयुक्त आयोगको बैठकमा दुबै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र आयाममा आफ्ना–आफ्ना समीक्षा प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसको मुख्य रूपमा भारतमा उत्पादित कोभिड–१९ खोप, सीमा नक्सांक तथा सीमा व्यवस्थापन, २ देशीय सम्पर्क सञ्जाल, आर्थिक साझेदरी, व्यापार पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, संस्कृति र शिक्षाका विविध क्षेत्रमा भएका प्रगति र थाँती रहेका विषयमाथि गहन छलफल भएको छ ।

बैठकले शान्ति र मैत्री सन्धि १९५० को सम्बन्धमा समीक्षा गरेको छ । साथै प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझाउन पहल गर्ने र नयाँ हवाई रुटबारे पनि थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

२ देशका मन्त्रीले सीमापार पूर्वाधार निर्माण तथा सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, बलियो बनेको विकास साझेदारी, कार्यान्वयमा रहेको परियोजनाका सम्बन्धमा सफलता प्राप्त भएकामा सन्तुष्टि व्यक्त गरे । जसमा पहिलो सीमापार नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन, सीमा क्षेत्रमा एकीकृत चेकपोस्ट, रेल्वेलिंक, ऊर्जा ट्रान्समिसन लाइन, सडकको स्तरोन्नति, पुल निर्माण लगायत रहेका छन् ।

बैठकले २ देशले योजनाबद्ध ढंगका साथ अगाडि बढाइरहेका द्वि–परियोजनालाई गति दिने विषयमा सहमति जनाएको छ । त्यसअन्तर्गत दोधारा–चाँदनीमा नयाँ एकीकृत चेकपोस्ट, भन्सार चेकपोस्ट निर्माण, बाँकी सीमापार रेल्वे सेवा, सडक निर्माण, ट्रान्समिसन लाइनलगायत अन्य छन् ।

बैठकले २ पक्षीय व्यापार सन्धिका बारेमा पनि समीक्षा गरेको छ । साथै पारवहन र रेल्वे सेवाका विषयमा पनि थप छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ । दुबै पक्षले व्यापार सन्धि, पारवहन सन्धिको पुनरावलोकन गर्न सहमति जनाएको छ । रेल्वे सेवा सम्बन्धी सम्झौतामा संशोधन गरेर २ पक्षीय सहकार्य बलियो बनाउने विषयमा पनि बैठकमा सहमति भएको छ ।

जल सम्पर्क विस्तारका लागि आवश्यक प्रगति भएको भन्दै यस विषयमा पनि थप छलफल गरेर अघि बढाउन २ देशका उच्चाधिकारी सहमत भएका छन् ।

बैठकले ४०० केभी बुटवल–गोरखपुर सीमापार ट्रान्समिसन लाइन विस्तारका लागि सहमति व्यक्त गरेको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै यसबारेमा सचिव स्तरीय रूपमा दिल्लीमा सकारात्मक बहस भएकोमा सराहना गरिएको थियो ।

पञ्चेश्वरको डीपीआर निर्माणलाई अन्तिम रूप दिन आयोगको बैठकमा दुवै पक्षले सहमति जनाएको छ । सीमा क्षेत्रमा बस्ने दुवै देशका जनताले खेप्नुपरेको समस्याबारे समेत छलफल गरिएको छ ।

तटबन्ध नहुँदा बाढीको असरले उनीहरू प्रभावित भइरहेकाले त्यसको समाधान गर्न थप पहल गर्ने विषयमा दुवै पक्ष संवेदनशील रहेको जनाएको छ ।

बैठकमा सीमा विवादका विषयमा पनि गहन छलफल भएको छ । बैठकले छिट्टै नै सीमाका विषयमा थप छलफल हुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ । नेपालले प्राथमिकतामा राखेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सीमा विवादको विषयलाई समाधानको बाटोमा लैजान बैठकले नयाँ मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भारतीय पक्षले यस विषयमा सकेसम्म बैठकमा छलफल र बहस नगर्ने संकेत यसअघि नै गरेको थियो । तर नेपालले प्रस्ताव गरेका सूचीमा रहेपछि यस विषयमा पनि बैठकमा थप छलफल हुने क्रममा रहेको छ ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल सहितका उच्चाधिकारी सहभागी रहेका थिए ।

संयुक्त आयोगको बैठक औपचारिक रूपमा सुरू हुनुअघि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच छुट्टै द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । भेटमा भारतीय विदेशमन्त्रीले मन्त्री ज्ञवालीलाई न्यानो स्वागत गरेका थिए ।

भेटमा आफ्नो देशको वर्तमान स्थितिबारे दुबैले आफ्ना धारणा साटेका थिए । आगामी दिनमा २ देशबीच हुनसक्ने सम्भावित सहकार्यबारे पनि छलफल भएको थियो । आयोगको बैठकपछि मन्त्री ज्ञवाली विदेशमन्त्री जयशंकरले दिएको दिवाभोजमा सहभागी भएका थिए । उनले दिल्लीमा रहँदा भारतका उच्च नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । 

परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले भारतसँगको सीमा लगायतका विविध समस्याको समाधान वार्ताकै माध्यमबाट गरिने बताए । नेपाल–भारतबीच १ हजार ८०० किलोमिटर लामो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएको बताउँदै उनले त्यसमध्ये धेरैजसो संयुक्त रूपमा नक्सांकन सकिएको प्रस्ट पारे । ‘केवल केही किलोमिटरको विषयमा काम पूरा हुन बाँकी छ,’ उनले भने ।

इन्डियन काउन्सिल अफ वल्र्ड अफेयर्सले नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री ज्ञवालीले यी क्षेत्रहरूमा सम्बन्धमा २ पक्षीय सहमतिबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय तहमै एक मान्य सीमाको तय हुनसक्ने र यसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा अझ ठूलो सहयोग पुर्‍याउने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् ।

‘दुवै पक्षले वार्ताको माध्यमबाट सीमा विवाद सुल्झाउने विषयमा सहमति व्यक्त गरेझैं यस्ता कुनै पनि चर्को मुद्दालाई सधैं त्यहाँ रहन दिनुहुन्न अन्यथा मैत्री सम्बन्धमा तनाव सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपालका लागि भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार रहे पनि व्यापार घाटाको समस्या ठूलो रहेकाले त्यसको सन्तुलनको प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्थाको समीक्षाको प्रक्रियामा, हामीले केही उपायहरू प्रस्ताव गरेका छौं, जसले हामीलाई केही वास्तविक ठाउँ प्रस्ताव गर्नेछ र हाम्रो निर्यात आधार विस्तार गर्न मद्दत गर्दछ,’ उनले संयुक्त आयोगको बैठकका विषय जोड्दै स्पष्ट पारे ।

छिमेकीसँगको आर्थिक साझेदारीले नेपाललाई अगाडि बढ्न र आफ्ना क्षमता वृद्धि गर्न सघाउने प्रस्ट पारे । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?