काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई न्यायाधीशहरूले भेटेको भनेर केही मिडियाबाट प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस्तो समाचारमा कुनै पनि सत्यता नरहेको स्पष्ट गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले शुक्रवार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारमाध्यमले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेकासहित ४ जना न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको समाचार प्रकाशित गरेपछि आपत्ति जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको स्वच्छता र अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी मिथ्यापूर्ण, भ्रामक, अतिरञ्जित र कपोकल्पित समाचार प्रकाशित गर्ने काम भएको भन्दै खण्डन गरेको छ ।
सहप्रवक्ता ढकालले यस प्रकारका कार्यहरू पत्रकार आचारसंहिता र कानून प्रतिकूल हुने हुँदा कानूनी दायरामा आउन सक्नेतर्फ सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘न्यायपालिकाको स्वच्छता र अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी मिथ्यापूर्ण, भ्रामक, अतिरञ्जित, असत्य र कपोकल्पित समाचार सम्प्रेषण हुनु दुःखद र खेदजन्य विषय हो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनावश्यक आशंका र भ्रम सिर्जना गर्ने कुत्सित मनसाय राखी सत्य, तथ्य र यथार्थ अवस्था बुझ्दै नबुझी समाचार सामग्री प्रकाशन गर्ने कार्यबाट न्यायपालिकाप्रतिको विश्वसनीयतामा आँच आउन सक्ने अवस्था रहन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसप्रकारका कार्यहरू स्वयं पत्रकार आचारसंहिता र कानून प्रतिकूल हुने हुँदा कानूनी दायरामा आउन सक्नेतर्फ सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्प्रेषित समाचारको भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध छ ।’
पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि सोसम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने शुक्रवार मात्रै इजलासले संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दाको छिनोफानो गर्ने आदेश गरेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।