काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेको अवस्थामा न्यायालयबाट आउने सम्भावित फैसलाको विषयमा न्यायालयकै अवहेलना हुने गरी विभिन्न खाले टीका टिप्पणी, भनाइ र अभिव्यक्ति आउने क्रम बढेको छ ।

जसका कारण सर्वोच्चको न्यायसम्पादनमै गम्भीर अवरोध सिर्जना हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

न्यायलाई नै प्रभावमा पार्ने गरी कार्यहरु बढिरहेकाले त्यस्तो कार्य गर्नेविरुद्ध अवहेलनामा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ । न्यायसम्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्ने जोसुकैमाथि सर्वोच्चले अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजालासमा जारी रहँदा विभिन्न आन्दोलनमा रहेका पक्षको फरक–फरक मतका कारण न्याय सम्पादनमै अवरोध सिर्जना हुन पुगेको छ । न्यायालयले दिने न्यायको विषयमा शंका र उपशंका गर्नु पनि न्यायसम्पादनमा नै अवरोध सिर्जना गर्नुसरह रहेको कानुनविद्को तर्क छ । शुक्रवार मात्रै संवैधानिक इजलासमा रहेको विषयमा ४ जना पूर्व न्यायाधीशहरूले दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादित बनेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतका अदालतको न्यायसम्पादन कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मातहतका अदालतको न्यायसम्पादन कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषय सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोक्ने काम भइसकेको अवस्थामा न्यायालय बाहिर नै अनावश्यक बहस हुनुले सर्वोच्चलाई न्यायसम्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने देखिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा सर्वोच्चबाट निर्क्योल हुनुअघि नै सडकबाट फैसलाको प्रयास हुनुले संविधान र लोकतन्त्रमाथि गम्भीर धावा बोल्न खोजिएको अर्थका रूपमा विश्लेषण हुन थालेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, जसपा लगायतका दलले विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

अहिले दिनहुँजसो हुने सभा सम्मेलनमा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको संसद् विघटनविरुद्धको रिटको विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन् । केही कानून व्यवसायीले संसद् विघटनको विषयलाई सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म संसद् विघटनविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमै विचाराधीन रहेको छ ।

केही समयअघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको सो मुद्दाको विषयमा अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्ने दाबी गरेका छन् । अदालतले संसद् पुनःस्थापना नगर्नेमा आफू ढुक्क रहेको समेत प्रष्ट्याएका थिए । संसद् विघटनको विषयमा सर्वोच्चमा परेको रिटमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बाहिर टिप्पणी गर्न नहुने र फैसलालाई मान्नुपर्ने बताइरहेको बेला, अर्को वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेले संसद् विघटनविरुद्ध सडकबाट आन्दोलन गर्नुपर्ने र अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई साथ दिन नहुने बताएका छन् ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकालेर संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम भन्दै न्यायालयलाई दबाब दिए । उनीहरूको यस्तो दबाब दिने कार्यलाई केहीले संविधान र न्याय प्रणालीलाई नै चुनौती बताएका छन् भने केहीले न्यायप्रणाली र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि उनीहरूले आवाज उठाएको दाबी गरेका छन् ।

जस्तासुकै दाबी रहे पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशले आवाज उठाउनुलाई पदीय जिम्मेवारीमाथिको खेलबाडका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

संविधानको धारा १३५ मा प्रधानन्यायाधीशले सेवानिवृत्त भएपछि कुनै पनिन अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्ततासम्बन्धी कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था छ । संविधानको यो व्यवस्थाले पूर्व न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा कुनै प्रकारको दबाब दिन नमिल्ने अर्थका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिने बताइएको छ ।

संसद् विघटनको न्यायिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्भवतः पहिलो पटक पूर्व प्रधानन्यायाधीशले सामूहिक रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि उनीहरू विवादित समेत भएका छन् । उनीहरूको विज्ञप्तिको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार मात्रै युवा विद्यार्थीको भेलामा सडकबाट आदेश जारी नगर्न चेतावनी समेत दिए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि न्यायलाई कतैबाट अवरोध सिर्जना हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पूर्व प्रधानन्यायाधीशको असंवैधानिक वक्तव्यबाजी संविधानको भाग ११ मा रहेको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थाको बर्खिलाप रहेको बताएका छन् ।

‘यो अदालतलाई प्रभावित गर्ने र भीडको निहित चाहनामुताबिक फैसला गर्न प्रेरित र बाध्य गर्ने दूराशयपूर्ण कार्य हो,’ प्रेस सल्लाहकार थापाले भने । थापाले सामाजिक मर्यादा र मानकका सारा स्थापित सीमा भत्काउने यस्तो क्रियाकलापले न्यायिक क्षेत्रमा अराजकता र भीडतन्त्रको पैरवीलाई प्रोत्साहित गर्ने आरोप लगाए ।

मानव अधिकारकर्मी सुबोधराज प्याकुरेलले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत पूर्व न्यायाधीशको विज्ञप्तिको विरोध गरेका छन् । प्याकुरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको एउटा जत्थाले विचाराधीन मामिलामा सार्वजनिक रूपमा कोकोहोलो गर्नुले मर्यादाका सबै सीमा भत्काएको आरोप लगाएका छन् ।

‘फैसला जे आओस्, नजिर बिग्रियो । अराजकहरु देशको हरेक कोठाचोटामा पुगिसकेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित भयो । अन्तिम युद्धको ललकार गरेका हुन् ? नेपाल सिंगै लज्जाग्रस्त भइन्,’ प्याकुरेलले भने । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा