काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको विवादमा निर्वाचन आयोगमा पुगेका बेला प्रचण्ड–नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगलाई अर्काे पत्र पठाएको छ ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आफूहरू नै आधिकारिक नेकपा रहेको दाबीसहित निर्वाचन आयोगलाई पुनः पत्र पठाएको छ । पुस १७ गते आयोगले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई वैधानिकता दाबी गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्डको नाममा आएको पत्रको जवाफमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले थप दाबी प्रमाणको आवश्यकता नै नरहेको अडान प्रेषित गरेको छ । पुस १८ गते अर्काे पत्र पठाउँदै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पुस १० गते पेश भएको (दर्ता नम्बर ५५५) कागजात नै पर्याप्त भएको जवाफ दिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१, नियमावली २०७४ को नियम २५ र अनुसूची १८ ले तोकेको ढाँचामै आवश्यक कागजात बुझाएको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
नेकपाको वैधानिकता दाबी गर्नुपर्ने अवस्था र स्थिति विद्यमान नरहेको जानकारी आयोगलाई दिइएको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले केपी शर्मा ओलीलाई दलको विधान बमोजिम अनुशासनको कारवाही गरी अध्यक्षबाट हटाएको र अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निर्वाचित गरिएको जानकारी पुस १० गते बुझाएको थियो । त्यो पत्रमा अध्यक्ष परिवर्तनबाहेक सबै विवरण पार्टी एकतापछि आयोगलाई २०७५ जेठ २३ गते बुझाए अनुसार कायमै रहेको पनि जनाइएको छ ।
नेकपाको वैधानिकताबारे प्रचण्ड–नेपालले केन्द्रीय कमिटीको बहुमतको निर्णयलाई आधार मानेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण गरी आयोगमा बुझाएको कागजातमा उल्लेख भएको ४४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये २८७ जनाको हस्ताक्षर अर्थात् ६५.१३ प्रतिशत आफूतिर रहेको दाबी गरेको छ ।
तर आयोगले दलको वैधानिकता दाबी गर्न भन्दै प्रचण्ड–नेपाल र केपी शर्मा ओली पक्षलाई पत्र पठाएको थियो । प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई १ हप्ताभित्र जवाफ दिन भनिए पनि पुस १८ गते नै जवाफ पठाइएको हो ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।