विद्या भण्डारी र केपी ओलीविरुद्धको मुद्दामा आजदेखि अदालतमा यस्तो सुनुवाइ, विश्वभर चासो
विद्या भण्डारी र केपी ओलीविरुद्धको मुद्दामा आजदेखि अदालतमा यस्तो सुनुवाइ, विश्वभर चासो
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा रिट निवेदनमाथि बुधवारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ ।
यसअघि नै पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन परेका छन् । पुस १० गते सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग संसद् विघटन गर्नुको कारण सोध्दै ५ जना एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) मगाउने, राष्ट्रपतिलाई पठाएको सक्कल सिफारिस, निर्णय, संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको सक्कलै फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा आईतवार लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।
लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नु राजनीतिक बाध्यता भएकाले न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने भन्दै मुद्दा खारेजीको माग गरेका छन् । सभामुख सापकोटाले संविधानमा विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन हुन नसक्ने भन्दै पुनस्र्थापनाको माग लिखित जवाफमार्फत गरेका छन् ।
बुधवार संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ । इजलासको गठन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गर्नेछन् । सो विषयलाई धेरैले चासोका रूपमा हेरेका छन् ।
यसअघि वरिष्ठताका क्रम छाडेर ११ नम्बरमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी समेतलाई इजलासमा राखेपछि कानूनी वृत्तमा टिप्पणी समेत भएको थियो ।
संसद् पुनःस्थापना गर्ने वा विघटनलाई वैधानिकता दिने भन्ने विषयको सर्वोच्चमा मुद्दा भएकाले इजलास गठनलाई राजनीतिक चासोका साथ हेरिएको हो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतले मागेको एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकलाई पठाउने भएको छ ।
संसद् विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा निर्णयमा सहजता ल्याउन अदालतका सहयोगी मागेको थियो । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारीलाई पठाउने भनिए पनि पाठकलाई पठाउने निर्णय गरेको हो ।
केन्द्र बार र सर्वोच्च बारले ५ वरिष्ठ अधिवक्ता पठाउने निर्णय गरिसकेको हो । सर्वोच्च बारको बैठकले महिलाको प्रतिनिधित्वलाई समेत ध्यानमा राखेर पाठकलाई पठाउने निर्णय भएको सर्वोच्च बारका उपाध्यक्ष राजु खड्काले बताएका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४