काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट मानिने सभामुख अग्नि सापकोटाको सरकारी सुविधा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले खोसिदिएको छ ।

सरकार मातहतको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस नगर्ने भएको छ ।

सभामुख सरकारी पद भएकाले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका अधिवक्ताले सभामुख सापकोटाको पक्षमा बहस गर्नुपर्ने भए पनि सापकोटाबाट यो सुविधा खोसिएको छ ।

भोलि बुधवारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भए पनि सभामुख सापकोटाको तर्फबाट माहान्यायाधीवक्ता कार्यालयले प्रतिरक्षा नगर्ने भएको जनाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा निवेदकले सभामुखसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

महान्यायाधीवक्ताको कार्यक्षेत्रका निकायले विघटनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिए पनि सभामुख सापकोटाले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा धारणा राखेका छन् । महान्याधीवक्ता कार्यालयको दायित्व सरकार, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यायलसँगै सभामुखको तर्फबाट समेत अदालतमा प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि पहिलो प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्री, उनको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय पर्ने भएकाले सभामुख सापकोटाको तर्कमा बहस नगर्ने समझदारी बनेको महान्यायाधीवक्ता कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

‘हाम्रो पहिलो दायित्व नेपाल सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयको हकहित र सरोकार जोडिएका मुद्दामा बहस तथा प्रतिरक्षा गर्ने हो । एउटै कार्यालयबाट दोहोरो हुने गरी बहस हुन्न होला,’ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बहस गर्न महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल आफैं सर्वाेच्च अदालतमा उपस्थित हुने तयारीमा रहेका जनाइएको छ । सभामुख सापकोटाले आफ्नो तर्फबाट बहस गरिदिन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई आग्रह समेत नगरेको समेत महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा आईतवार बुझाएको लिखित जवाफमा पनि निजी वकिल राख्ने संकेत गरेको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको बुझाइ रहेको छ । सापकोटाले लिखित जवाफको ६ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरेका छन्, ‘अदालतको इजलास समक्ष पेश हुँदा मेरो तर्फको कानून व्यवसायीबाट हुने बहस पैरवी र प्रतिरक्षा समेतलाई यसै लिखितको जवाफ अभिन्न अंग मानी पाउँ ।’ सापकोटाले पेश गरेको जवाफको बुँदाले निजी वकिल राख्ने आशय प्रकट गरेको रेग्मीले जनाएका छन् ।

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले बहस नगर्ने भएपछि सभामुख सापकोटाले आफ्नो तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरू खोजी गरिरहेका छन् । सापकोटाले पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठ, दिनमणि पोखरेलसहित अरु केही अधिवक्तालाई छनोट गर्नसक्ने स्रोतले जनाएको छ ।

सभामुख सापकोटाले आईतवार सर्वाेच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएकाले विघटनको कार्य स्वतः बदर हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा