काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) वैधानिकता विवाद अन्त्य गर्न प्रक्रिया सुरू गरेको छ ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा माधवकुमार नेपाल समूह र केपी ओली नेतृत्वको समूहले नेकपा आफ्नो पक्षमा हुनुपर्ने भन्दै आयोगमा विभिन्न प्रकारका मागदाबी गर्न थालेपछि आयोगले वैधानिकता विवादको निरूपण गर्न प्रक्रिया थालेको हो ।

आयोगले वैधानिकता दाबी र दुवै पक्षबाट प्राप्त कागजातबारे अध्ययन गरेर दुवै पक्षलाई पत्र पठाएको छ । आयोगको कानुन शाखाले विवादबारे दुवै पक्षबाट आयोगलाई प्राप्त कागजात अध्ययनपछि दुवै पक्षलाई पत्र पठाएको जनाएको छ । पत्रमा एक समूहलाई अपुग कागजात बुझाउन म्याद तोकिएको छ भने अर्को समूहलाई कानूनी जानकारी गराइएको उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार प्रचण्ड–नेपाल पक्षको पत्रमा पुरानो पार्टीमा रहेका केन्द्रीय सदस्यको बहुमत आफूसँग रहेकाले पार्टीको नाम, झन्डा र चुनाव चिह्न दाबी गरिएको छ । ओली पक्षको पत्रमा केन्द्रीय समिति विस्तार र विधान संशोधनवारे मात्रै आयोगलाई जानकारी गराइएको छ ।

आयोगमा ती २ समूहबाट फरक–फरक मितिमा एक पक्षबाट ३ वटा र अर्को पक्षबाट २ फरक मितिमा २ वटा पत्र दर्ता भएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दुवै तर्फबाट प्राप्त केन्द्रीय समितिको निर्णयको प्रतिलिपि हेरेर आयोगले दुबै समूहलाई आवश्यक कानूनी प्रक्रियाका पुर्‍याउन पत्र पठाएको बताएका छन् ।

‘दुवै पक्षबाट आएका कागजात आयोगले हेरेको छ, एक पक्षले केन्द्रीय समिति विस्तार र विधान संशोधन गरेको जानकारी आयो । अर्को पक्षबाट पुरानो केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको र निर्वाचन चिह्नसहितमा मागदाबी भएको पत्र प्राप्त भयो तर केही कानूनी प्रक्रिया मिल्न बाँकी रहेकाले पत्र पठाएका छौं,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

संसद् विघटनको घटनापछि आयोगमा दुवै पक्षले आधिकारिकताको माग दाबी गर्दै आइरहेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले आयोगमा ३१५ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहितको पत्र पठाएर आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गर्दै आइरहेको छ ।

ओली पक्षले भने केन्द्रीय समितिको संख्या विस्तार गरेर १ हजार १९९ पुर्‍याएको र विधान संशोधन गरिएको जानकारी आयोगलाई दिएको छ । तर आयोगले पत्र पठाउँदा भने एउटा पक्षलाई मात्रै दिनै तोकेर आवश्यक निर्णय लिएर आउन भनेको छ भने अर्को समूहलाई जानकारी मात्र दिएको व्यहोरा पत्रमा उल्लेख छ ।

आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने केन्द्रीय समितिबाट आधिकारिक हौं भनी मागदाबी आएको तर कानूनबमोजिम भाषा खुलाएर पत्र नआएकाले कानूनी भाषासहित खुलाएर केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरी हस्ताक्षरसहित ल्याउन भनिएको जानकारी दिए । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद–९ अनुसार आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन सक्ने जानकारी दुबै पक्षलाई गराएको हो ।

आयोगले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पठाएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आए मात्र परिच्छेद–९ अनुसार कारबाही गर्न सकिने व्यहोराको जानकारीसहितको पत्र पठाएको छ । सो पत्रमा ७ दिनभित्र आयोगलाई जवाफ दिएर सहयोग गर्न भनिएको छ ।

तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीलाई पठाइएको पत्रमा भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ बारे जानकारी गराउने आयोगको निर्णय भएको व्यहोरामा उल्लेख छ । उनलाई पठाइएको पत्रमा समय उल्लेख छैन ।

‘ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ ले दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको व्यहोराको जानकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गराउने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ ओलीलाई पठाइएको पत्रको व्यहोरामा भनिएको छ ।

तर अर्को समूहका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पठाइएको पत्रमा भने यस्तो व्यहोरा उल्लेख छ, ‘ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ ले दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम विवाद निरूपणमा दाबीसहित सम्बन्धित पक्ष आएको अवस्थामा मात्र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद–९ बमोजिम आयोगले कारबाही गर्न सक्ने हुँदा सोको जानकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई गराई आयोगद्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा ७ (सात) दिनभित्र आयोगलाई जवाफ उपलब्ध गराई सहयोग पुर्‍याइदिन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ९ मा दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको व्यवस्था छ । दफा ४३ ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच नाम, चिह्नलगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा विवादको निरूपण आयोगले गर्ने उल्लेख छ । दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नबारे विवाद भएमा वा दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको विवाद भएमा आधिकारिकता दाबी गर्नेले दलको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगमा प्रमाण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा ६ मा उपदफा १ अनुसार दाबी पेस गर्नुअघि दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग बहुमत छ, त्यो पक्षलाई विवाद निरूपण हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिइने उल्लेख छ । यसरी निर्णय लिँदा मागदाबी प्रस्तुत गर्ने दुवैतर्फका केन्द्रीय सदस्यको सनाखत समेत गरिने उल्लेख छ ।

विवाद नटुंगिए कानूनविद्सँग छलफलसहित पुराना नजिर र परम्पराको अध्ययन गरेर प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको इजलास हुनेछ । सो इजलासमा विवादित पक्षका कानुनविद्हरूसमेत रहनेछन् । यसरी अन्तिम फैसला आयोगले गर्ने कानूनमा उल्लेख छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ । 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा