काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएपछि एकले अर्काे पक्षलाई कारवाही गर्ने शृंखला चलिरहेका बेला १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता शेरधन राईले थप सांसदलाई कारवाही गरेका छन् ।
नेकपा संसदीय दलको विधान विपरीत आफू विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने थप १ जना प्रदेशसभा सांसदलाई राईले शुक्रवार निलम्बन गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री राईले नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र घिमिरेलाई निलम्बन गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री राई समर्थक नेकपाको प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले घिमिरेलाई निलम्बन गरेको बोधार्थ प्रदेश सभामा शुक्रबार दर्ता गराएका जनाइएको छ । यससँगै निलम्बित प्रदेशसभा सदस्यको संख्या १६ पुगेको हो ।
संसदीय दलको विधान विपरीत दलका नेता मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रतावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये २० जना प्रदेशसभा सदस्यलाई मात्रै मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा सोमवार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले जनाएका थिए ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभा सदस्य घिमिरेलाई अविश्वासको प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएर आफ्नो पक्षमा ल्याउन गरेको प्रयास विफल भएपछि निलम्बनको पत्र पठाएको उनले बताए ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेशसभा सदस्य घिमिरेलाई निलम्बन गरेको बोधार्थ आएको पुष्टि गरेका छन् ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंक आङबुहाङले दलको बहुमत सदस्यको निर्णयले मुख्यमन्त्री राईलाई बिहीवार दलको नेताबाट हटाएर प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यलाई निर्वाचित गराएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । पत्र दर्ता भएसँगै जवाफमा मुख्यमन्त्री राईले १९ जना प्रदेशसभा सददस्यलाई निलम्बन गरेको बोधार्थ पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन् ।
प्रदेशसभामा कूल ९३ जना सदस्यमध्ये नेकपाको ६७, कांग्रेसको २१, जनता समाजवादीको ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १/१ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । नेकपाको ६७ मध्ये मुख्यमन्त्री राईसँग २६, प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा ३८ प्रदेशसभा सदस्य देखिएका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।