काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्ष विभाजित भएपछि अहिले नेकपा संकटमा रहेको छ ।
आधिकारिक पार्टी कुन पक्ष हो भन्ने यकिन नहुँदा एक पक्षले अर्काे पक्षलाई कारवाही गरिरहेको छ । १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेकपाकै १५ जना सांसदलाई कारबाही गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट रहेका मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई कारवाही गरेका हुन् । आफ्नो दल र दलका नेतालाई जानकारी नै नदिइ मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै १५ जना सांसदलाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ ।
नेकपा प्रमुख सचेतक वुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये १९ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा १५ जनालाई निलम्बन गरिएको जानकारी दिए ।
निलम्बनमा पर्नेमा प्रदेश सांसद भीमप्रसाद आचार्य, जीवन घिमिरे, ईन्द्रबहादुर आङ्बो, विजयकुमार विश्वास, सावित्राकुमारी रेग्मी, उपेन्द्र घिमिरे, लिलाबल्लभ अधिकारी, राजेन्द्रकुमार राई, यशोधा अधिकारी, लछुमन तिवारी, मोहनकुमार खड्का, कुलप्रसाद साम्बा, धिरेन्द्र शर्मा, टंक आङबुहाङ, कुसुम कुमारी श्रेष्ठ रहेका छन् ।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ४ जना सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपाने, उषाकला राई, झलकबहादुर मगर र रामकुमार राईले मौखिक जवाफ दिएकाले कारबाही नगरिएको उनले बताए ।
आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सांसदलाई हस्ताक्षर गराएको भन्दै गत शनिवार साँझ मुख्यमन्त्री राईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोलाई पदबाट बर्खास्त गरेका थिए । गत आईतबार बिहान प्रचण्ड–नेपाल पक्षका ३ मन्त्रीले पदबाट राजीनामा समेत दिएका थिए ।
आईतबार नै प्रदेशसभा सचिवालयमा ३७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू निलम्बनमा परेपछि नेकपाभित्र उथलपुथल मच्चिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।