काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार अर्काे मुद्दा परेको छ ।
यस्तै व्यहोराको मुद्दा सोमबार समेत परेको थियो । मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
कामचलाउ सरकारले विश्वव्यापी मान्यताअनुसार मुलुकको दैनिक काम मात्रै सञ्चालन गर्नसक्ने भन्दै निवेदनमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न नसकिने दाबी गरिएको छ । त्रिपाठीले गत १० गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजनलाई बदर गर्न माग गरेका छन् ।
त्रिपाठीले अब मन्त्रिपरिषद्बाट थप नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन नगर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना गर्दै निर्वाचन प्रचारप्रसार र मतदान लगायतका प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुन गर्न समेत माग गरिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।