केपी ओलीविरुद्ध सर्वाेच्चमा अर्काे मुद्दा, नवनियुक्ति मन्त्रीको पदमाथि ‘कालो बादल’
केपी ओलीविरुद्ध सर्वाेच्चमा अर्काे मुद्दा, नवनियुक्ति मन्त्रीको पदमाथि ‘कालो बादल’
काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा संसद विघटनसँगै कामचलाउ बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैरसंवैधानिक रहेको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ ।
संसद विघटनपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षीय मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै दायर रिटमाथि बुधबारका लागि पेशी तोकिएको अधिवक्ता ओलीले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री स्वतः कामचलाउमा परिणत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
निवेदक अधिवक्ताहरूको माग अनुसार सर्वाेच्चले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई असंवैधानिक ठहर गरेमा नवनियुक्त मन्त्रीको पद जानेछ । मन्त्री हुनका लागि गुट नै परिवर्तन गरेर ओलीको पक्षमा आएका मन्त्रीहरूको पदमाथि कालो बादल मडारिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४