काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको संघारमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर आफ्नो कुर्सी सुरक्षित राखेका छन् । तर ओली पक्षीय नेकपाको खेमामा उभिएका मुख्यमन्त्रीहरूको कुर्सी भने संकटमा परेको छ ।
ओली पक्षीय बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । नेकपा फुटेपछि संसदीय दल विभाजित हुँदा मुख्यमन्त्रीहरू संकटमा परेका छन् ।
अब संकटको घण्टी गण्डकी प्रदेशतिर सरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ रहेका बेला प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय नेकपाका प्रदेशसभा सांसदले छुट्टै संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा प्रचण्ड–माधव पक्षीय १३ जना सांसद रहेका छन् । प्रदेश सभामा कूल ६० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसदले समर्थन गरेका कारण ढुक्क बसेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई धक्का लाग्ने गरी प्रचण्ड–नेपाल पक्षले छुट्टै बैठक बोलाएको छ । प्रचण्ड–माधव पक्षले ओली पक्षका सांसदलाई आफूतिर तान्ने कसरत गरिरहेको छ ।
आवश्यक सांसद संख्या पुगेमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको साथ लिएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारीमा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष रहेको छ ।
आज सोमवार गण्डकीमा नेकपाका दुवै पक्षले फरक–फरक समयमा संसदीय दलको बैठक डाकेका छन् । गण्डकीको संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ रहेपनि पूर्व माओवादीबाट निर्वाचित रामजी बराल ‘जीवन’ले छुट्टै बैठक राखेका छन् । बैठकमा पूर्व एमालेबाट निर्वाचित सांसद इन्द्रलाल सापकोटा समेत सहभागी हुने भएका छन् ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले संसदीय दलको बैठक अपराह्न ४ बजे बोलाइएको बताए । तर प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसद भने ४ बजेको बैठकमा सहभागी नहुने भएका छन् ।
बिहान ११ बजे भएको प्रचण्ड–नेपाल समूहको बैठकमा पूर्व माओवादीका २ मन्त्री समेत सहभागी भएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरि चुमानले ओली पक्षीय सांसदको बैठक नजाने बताए ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।