काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुटेपछि कतिपय मन्त्रीले संघीय सरकारबाट राजीनामा दिएर नयाँ मन्त्री नियुक्त भएका छन् । नेकपा फुटको अवसर स्वरूप बागमती र प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
तर गण्डकी प्रदेशमा भने अर्कै दृश्य देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले तत्काल गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ रहेका छन् भने मन्त्री थापा प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय हुन् ।
मन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जिस्क्याएमा बहुमत पुर्याएर सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
गृहजिल्ला गोरखाका पत्रकारसँगको जिज्ञासामा मन्त्री थापाले प्रदेश १ र बागमतीझैं गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजानेबारे छलफल सुरू नभएको बताएका छन् ।
‘१ नम्बर प्रदेश, बाग्मती प्रदेशमा जस्तै अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने अहिल्यै हाम्रो योजना छैन । के गर्ने भन्ने छलफलमै छौं,’ प्रचण्ड–माधव समूहका गोरखा जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री थापाले भने, ‘अहिले फुटको अवस्थालाई हेर्दा प्रदेश सरकार गठन गर्ने अवस्था आयो भने हामी बहुमतमा हुनेछौं । १ नम्बर प्रदेशमा झैं यहाँ पनि हस्तक्षेप हुन खोज्छ भने यहाँ पनि हामी बहुमतमा छौं । आइ लागिँदैन, आइलागेमा जाइलाग्न पनि पछि परिँदैन ।’
वर्तमान प्रतिगागी, पश्चगामी प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरिसकेपछि अहिले प्रदेश संसद पनि भंग गर्छु भनेर ‘थ्रेट’ गरिरहेको उनले बताएका छन् । प्रदेश भनेको संविधानको मेरुदण्ड भएकाले यसलाई चलाए सह्य नहुने थापाले चेतावनी दिए ।
‘असंवैधानिक कदम चाल्न कत्ति पनि नहिच्किचाउने ओलीले प्रदेश संसद, प्रदेश सरकार पनि भंग गर्न बेला लगाउँदैनन् भन्ने हामीले अनुमान गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश संसद नै नरहे हामी प्रदेश सरकारको के अर्थ रह्यो र ? त्यसैले हामी त्यसको प्रतिवादका लागि तयारी अवस्थामा छौं ।’
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।