काठमाडौं – संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालय र सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताएका छन् ।
नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट ‘एमिकस क्युरी’ झिकाउने आदेश समेत भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
विघटनविरुद्ध परेका १४ वटा रिटमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको छ । रिटमाथि सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराबाहेक न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका छन् ।
संसद विघटन गर्दै आगामी बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।