काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा (संसद) विघटनलाई असंवैधानिक र प्रतिगामी षड्यन्त्र भन्दै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले सडक आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीको बिहीवारको बैठकले पहिलो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत आउँदो १४ गते देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले आन्दोलन परिचालन कमिटीको संयोजकमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई तोकेको छ । श्रेष्ठको नेतृत्वमा २ हजार ५०१ सदस्यीय केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन कमिटी हुनेछ ।

बैठकले शुक्रवार बिहान साढे ९ बजे माइतीघरमा केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको उपस्थितिमा विरोध कार्यक्रम गर्ने भएको छ । त्यसपछि १२ बजे प्रचण्ड समूह आफ्नो आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुग्नेछ । आफ्नो पक्ष बहुमतमा रहेको यसअघि नै जानकारी गराएको प्रचण्ड–नेपाल समूह त्यसविरुद्ध षड्यन्त्र नहोस् भनेर दबाब दिन आयोग जान लागेको हो ।

देशभर आन्दोलन परिचालन र पार्टीका गतिविधि सक्रिय पार्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रदेश, जिल्ला र वडास्तरसम्मका भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार पुस ११ गते काठमाडौंमा सबै प्रदेशहरूको समन्वयात्मक बैठक हुनेछ । बैठकले १४ गतेको प्रदर्शनको तयारी र तल्लो निकायसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमबारे कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्नेलगायत रणनीति तय गर्नेछ । 

बैठकले आउँदो पुस २० गतेसम्म सबै प्रदेश र गाउँपालिकास्तरका भेला सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । पुस २५ गतेसम्म वडास्तरका भेला आयोजना हुनेछन् ।

पार्टीका जनवर्गीय संगठन र मोर्चाको भेला आउँदो १४ गतेको प्रदर्शनअघि नै गरिसक्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । पहिलो चरणको विरोधको यो अवधिमा स्थानीयस्तरमा पनि पार्टी कमिटीहरूले आ–आफ्नो ढंगले विरोधका कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणको आन्दोलनपछि अझ कडा कार्यक्रमसहित दोस्रो चरण घोषणा हुनेछ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य र प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरूलाई आ–आफ्नो प्रदेश र कार्यक्षेत्रमा जान निर्देशन दिएको छ । बैठकले पार्टीको महासचिव, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय निकाय, जिल्ला कमिटीलगायत संगठनको कार्ययोजना तय गर्ने जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिएको छ । स्थायी कमिटीले तय गरेको कार्ययोजनाका आधारमा पार्टीका थप रणनीति र कार्यक्रमहरू तय हुनेछन् ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले महासचिवलगायत ओली समूहमा रहेका नेताहरूका कारण रिक्त पदहरूमा कसलाई चयन गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन । अहिले महासचिव लगायतको चयनका एजेन्डामा आफूहरू प्रवेश नै नगरेको श्रेष्ठले बताए । पार्टीभित्रको सर्वसम्मत र कमिटीको विधिवत् निर्णयका आधारमा सबै विषय टुंगो लगाउने उनले बताए ।

बिहीवारको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केपी ओलीले मुलुकमा २०१७ सालको जस्तो प्रतिक्रान्ति गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर बनाउने योजनाअनुसार ओलीले काम गरेको उल्लेख गर्दै दाहालले त्यस्ता सबै हर्कतलाई समाप्त पार्ने चेतावनी दिए ।

‘२०१७ सालको जस्तो प्रतिक्रान्ति ल्याउन खोजिएको छ, हाम्रा उपलब्धिको हत्या गरिएको छ, अपहरण गरिएको छ, हामी मर्दै नमरेकालाई मरेको भनिएको छ,’ बैठकमा प्रचण्डले भने । अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरूको पार्टी नै वैधानिक पार्टी भएको दाबी गरे । ओली समूहलाई अवैधानिक र गुटको संज्ञा दिँदै दाहालले त्यस्तो गुटलाई छाडेर आफ्नो पार्टीमा आउन सबैलाई अपिल गरे । उनले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई पनि संविधान र कानुनमा टेकेर न्यायपूर्ण फैसला गर्न अनुरोध गरे । 

‘सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले संविधान कानुनअनुसार फैसला गरोस्, कुनै पनि षड्यन्त्रलाई सफल हुन नदिइयोस्,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।

बैठकमा दाहालले अहिले तटस्थ बसिरहेका वामदेव गौतमको खबर पनि सुनाएका थिए । ‘बामदेवजीसँग छलफल भइरहेको छ, सकारात्मक संकेत दिनुभएको छ,’ उनले भने । उनले ओली समूहमा लागेका २३ केन्द्रीय सदस्यहरू आफ्नो पक्षमा फर्किएको दाबी गरेका थिए । उनले रामबहादुर थापालाई ल्याउन नसके पनि उनको समूहका अन्य नेताहरू आफूसँगै रहेको बताएका थिए । १०० जना केन्द्रीय सदस्य लिएर १ हजार १०० घोषणा गरी ओली समूहले नाटक रचना गरेको प्रचण्डको भनाइ थियो ।

बैठकमा अर्का अध्यक्ष माधव नेपालले एकीकृत पार्टीविरुद्धका सबै प्रकारका षड्यन्त्रलाई पराजित गर्ने बताए । उनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर असंवैधानिक कदमविरुद्ध संघर्षमा उत्रिने बताए । नेपालले आफ्नो पार्टीलाई क्रान्तिकारी उद्देश्यबाट विचलित नगराई सञ्चालन गर्ने दाबी गरे ।

बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रदेशसभा समेत विघटन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको संकेतबारे प्रतिक्रिया दिँदै यस्तो षड्यन्त्र सफल नहुने बताएका थिए । ‘असंवैधानिक कदमको विरोध गर्दा धम्की आउँछन् भने हामी प्रतिवाद गर्छौं,’ उनले भने । बैठकको समापनमा नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक कदम असफल पार्ने दाबी गर्दै ‘प्रतिगामी षड्यन्त्र मुर्दावाद’को नारा लगाएका थिए ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, अमृत बोहरा लगायतका नेताहरू बिहीवार बल्खुस्थित मदन भण्डारीको सालिकमा पुगेर माल्यार्पण गरेका थिए । ओली समूहले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई पूर्व माओवादी समूहका रूपमा मात्र चित्रण गर्न थालेपछि त्यसलाई चिर्न उनीहरू तत्कालीन एमालेको पुरानो कार्यालयमा रहेको मदनका सालिकमा माल्यार्पण गर्न पुगेका थिए ।

‘हाम्रो पार्टीको बैठकले एकताको प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ,’ माल्यार्पणपछि अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘मुलुकभरका सच्चा कम्युनिस्टहरूबीच एकता आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि हामी मदन भण्डारीलाई सम्झँदै यहाँ आएका हौं ।’

गत वर्ष आफ्नै नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले एमालेको पुरानो कार्यालय रहेको स्थानमा कम्युनिस्ट भाव झल्कने कार्यालय भवन बनाउने निर्णय गरेको स्मरण पनि दाहालले गरे । अहिले एमालेमा बसेर लामो समय महासचिव चलाएका नेता माधवकुमार नेपाल अध्यक्षमा चयन भएको सन्दर्भ परेकाले पनि बल्खुमा आएको जानकारी प्रचण्डले दिए ।

नेकपाको केपी शर्मा ओली पक्षले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिएको कार्यकारी अधिकार बदर गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीको बिहीबार बसेको बैठकले दाहाललाई अनुशासनको कारबाही र निष्कासन केही नभनी अधिकार बदर गर्ने निर्णय गरेको हो ।

ओली पक्षले विधान संशोधन गरी प्रथम अध्यक्ष ओली रहेको र उनको मात्र हस्ताक्षर चल्ने निर्णय लिएको छ । यससम्बन्धी जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पनि गराएको छ । संशोधित विधानमा अध्यक्षले आवश्यकताका आधारमा केन्द्रीय सदस्यहरु मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि थपिएको छ । त्यही व्यवस्था गरेर ओली पक्षको नेकपाले केन्द्रीय कमिटी १ हजार १९९ बनाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले सातै प्रदेशमा पार्टीको समन्वय गर्न नेताहरू तोकेको छ ।

सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्ट, कर्णालीमा मणि थापा, लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल, गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, बाग्मतीमा ईश्वर पोखरेल, २ नम्बर प्रदेशमा सत्यनारायण मण्डल र १ नम्बर प्रदेशमा सुवास नेम्वाङलाई संयोजक तोकिएको छ ।

जनसंगठनको संयोजनको जिम्मेवारी टोपबहादुर रायमाझी र उपत्यकाको जिम्मेवारी कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई दिइएको छ । बैठकले केही नेताहरूको निहित स्वार्थका लागि निरन्तर भइरहेको असहयोग, घेराबन्दी र षड्यन्त्रलाई चिर्न र जनताको अभिमतलाई गलत ठाउँमा जान नदिन प्रतिनिधिसभा विघटनको बाध्यात्मक कदम चाल्नुपरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘जननिर्वाचित सरकारलाई कामै गर्न नदिने, मुलुकको नेतृत्व गर्न प्राप्त ऐतिहासिक अवसरलाई आत्मसात नै गर्न नचाहने र अवसरवादी एवं स्वार्थकेन्द्रित गठबन्धनका बलमा मुलुकलाई अगाडि बढ्नै नदिने क्रियाकलापहरू लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताविपरीत, जनआकांक्षा विपरीत तथा मुलुकलाई अन्त्यहीन अस्थिरतातिर धकेल्ने केही नेताहरूको क्रियाकलापहरूकै कारण यो स्थिति उत्पन्न भएको ठहर गर्दछ,’ बैठकद्वारा पारित १६ बुँदे प्रस्तावमा छ ।

नेपालको संविधानले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको उल्लेख गर्दै सदनमा बहुमतप्राप्त दलबाट सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित दलको नेता र त्यसै हैसियतमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशको माग गर्नकक र सबै विषयको छिनोफानो जनताको अभिमतबाट खोज्नु लोकतान्त्रिक, संविधानसम्मत र स्वभाविक रहेको बैठकको निर्णय छ । २ वर्षभित्र एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरी निर्वाचित कमिटीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा केही नेताहरूका पदीय आकांक्षा र स्वार्थकेन्द्रित गतिविधिका कारण उक्त दायित्व पूरा गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा पार्टर्कीा प्रथम अध्यक्षको हैसियतले ओलीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको बैठकको ठहर छ । 

बैठकले केन्द्रीय कमिटीका सबै पदाधिकारी एवं सदस्यलाई कुनै पनि अन्योल र भ्रममा नपरी, कुनै पनि विभाजनकारी गतिविधिबाट टाढा रही एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आह्वान गरेको छ । एकढिक्का भएर निर्वाचन तयारीको मुख्य एजेन्डामा केन्द्रित भएर पूर्ण गतिशीलता र शक्तिका साथ परिचालित हुन पनि बैठकले निर्देश गरेको छ । सरकारले गरेका कामलाई प्रचार गर्दै सरकारलाई सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको नायकका रूपमा स्थापित गर्ने संकल्प पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले चाँडै कोरोनाको खोप ल्याउने वातावरण तयार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चिनी उद्योगमा उखु बिक्री गरेबापत किसानले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकम उद्योगीहरूबाट अविलम्ब चुक्ता गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकले सबै राजनीतिक दललाई आमनिर्वाचनको अभियानमा स्वस्थ बहस र प्रतिस्पर्धाका साथ सहभागी भई लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्न आह्वान गरेको छ ।

‘राज्यका सबै संस्थाहरु, निजामती र सुरक्षा अंगहरु, प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा एवं स्थानीय तहहरु आ–आफ्ना क्षेत्रमा कर्तव्य निर्वाह गर्दै क्रियाशील भइरहेको, जनतामा उन्नत लोकतान्त्रिक चेतना रहेको वर्तमान परिवेशमा लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुन्छ कि भन्ने कुनै पनि आशंका निराधार रहेको कुरामा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दछ,’ बैठकद्वारा पारित प्रस्तावमा छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा