काठमाडौं – तत्कालीन नेकपा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को झगडाले उत्पन्न विवादपछि निर्वाचन आयोगले नेकपाको वैधानिकताका सम्बन्धमा पेस भएका कागजातहरू अध्ययन गर्न शुरू गरेको छ ।

आ–आफ्नो समूहलाई नेकपाको वैधानिक पार्टी दाबी गर्दै नेकपाको ओली पक्षले कागजात पेस गरेको भोलिपल्ट बुधवार प्रचण्ड–माधव पक्षले आवश्यक कागजात र प्रमाणहरू आयोगसमक्ष पेस गरेको थियो । 

दुवै समूहले पार्टीको नाम नेकपा र चुनाव चिह्न सूर्य माग गर्दै विस्तारित केन्द्रीय सदस्यहरूको सूचीसहित आयोगसमक्ष पत्र बुझाएको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७२ को ४४ मा दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्न सम्बन्धी विवाद भए त्यसमा दाबी गर्ने दलले र पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

दुवै पक्षबाट नेकपाको आधिकारिक दाबी गर्दै निवेदन परेपछि सो सम्बन्धमा आयोगले अध्ययन गर्न सुरू गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार दुवै पक्षबाट आएको निवेदनको जाँचबुझ गर्ने, दलको विधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार छ कि छैन, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार छ कि छैन भनेर हेर्न सुरू गरेको छ ।

ऐनको दफा ४२, ४३, ४४ र ४५ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरुपणको व्यवस्था छ । दफा ४३ मा दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा र चिह्न तथा दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिताको विवाद भएमा आयोगले निरुपण गर्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ४४ को उपदफा ६ मा विवाद हुनु अगाडिको केन्द्रीय समितिको संख्यालाई आधार मानेर गणना गर्दा जसको बहुमत छ, उसैले निर्वाचन चिह्न र आधिकारिक नाम पाउने व्यवस्था रहेको छ । शुरूमा आयोगले सहमतिका लागि २ पक्षबीच छलफल गराउने प्रावधान दफा ४४ (५) मा रहेको छ ।

सोही प्रावधानलाई आधार मानेर आयोगले निर्णय गर्ने गरेको पूर्वकार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बताए । ‘अहिलेसम्मको अभ्यासमा जोसँग बहुमत छ, उसलाई संस्थापन मान्ने र अर्कोलाई नयाँ पार्टी खोल्ने बाटो खुला गर्ने गरेको छ । मुख्य निर्णायक भनेको कार्यसमिति नै हो, सदस्यहरूको संख्या नै हो,’ उनले भने ।

नेकपा गठन हुँदा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट २४१ र माओवादी केन्द्रबाट २०० गरी ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनेको थियो । त्यसपछि एकता प्रक्रियाबाट थपिएका गरी ४४५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनेको थियो । तीमध्ये ३ जनाको निधन भइसकेको छ । बाँकी ४४२ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ५ जनाले संवैधानिक नियुक्ति पाएका छन् ।

मंगलवार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा ओली पक्षले ५५६ नयाँ सदस्य थप गरेको थियो । ओलीले साविकको ४४७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ५५६ जना नयाँ सदस्य थपेर १ हजार १९९ सदस्यीय घोषणा गरेका थिए, जसमा १९७ जनापछि थप गर्ने बताइएको छ ।

साविकको केन्द्रीय सदस्य संख्यामध्ये २९० जनाको हस्ताक्षरसहित प्रचण्ड र माधव पक्षले आयोगमा बुझाएको बताइएको छ ।

दुवै पक्षले आआफ्नो दाबीसहित निवेदन दिएपछि आफ्नो दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि आयोगले अर्को पक्षलाई १५ दिनको समय दिने व्यवस्था छ । समयमा जवाफ नआएमा आयोगले १० दिन थप म्याद दिन सक्नेछ ।

वैधानिकताको निर्णय भएसँगै नेकपाको नाम र चुनाव चिह्न सूर्य २ पक्षमध्ये एकले पाउनेछ । सूर्य चुनाव चिह्न र दलको आधिकारिकताबारे आयोगले गरेको फैसला कुनै एक पक्षलाई चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने अर्को विकल्प पनि खुला रहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा