काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर १ हजार १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गरे । जसमा ओलीकै गृहजिल्ला झापाका नेताहरू पनि धेरै थिए ।
तर ओलीले केन्द्रीय सदस्य बनाएका झापाका २ जनाले ओली गुटको केन्द्रीय सदस्य हुन अस्वीकार गरेर ठूलो धक्का दिएका छन् । ओलीले सम्बन्धित नेतालाई नसोधेरै केन्द्रीय सदस्य बनाएको पर्दाफास समेत भएको छ ।
ओलीले जबरजस्ती बनाएको केन्द्रीय सदस्य पद अस्वीकार गर्नेमा १ नम्बर प्रदेशकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र प्रदेशसभा सांसद गोपालचन्द्र बुढाथोकी रहेका छन् । पद अस्वीकार गर्दै नेताहरूले पार्टी फुटेकाले जनतालाई ठेस पुगिरहेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीमा बस्न नसक्ने तर्क गरेका छन् ।
प्रदेशकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री गजमेरले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘विश्वास र भरोसाका साथ अमूल्य मत दिएको पार्टी विभाजित हुँदा जनता रोइरहेको अवस्थामा प्राप्त केन्द्रीय कमिटी सदस्यको जिम्मेवारीलाई मैले स्वीकार गर्न सकिनँ ।’
प्रदेशसभा सांसद गोपाल बुढाथोकीले कम्युनिस्ट आन्दोलन फुट विभाजनको तीतो इतिहास व्यहोरेर पनि नेताहरूले शिक्षा नलिएको आरोप लगाएका छन् । ‘जनताले परिवारभन्दा बढी माया गरेको पार्टी फेरि विभाजित गरे । हामी यो बेला दुःख व्यक्त गर्न सिवाय के गर्न पो सक्ने रहेछौं र रमिताबाहेक । यो बेला नेकपाको दुईवटा केन्द्रीय कमिटी बनाएर एउटा कमिटीमा केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको थाहा पाएँ । तर मलाई विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मन्जुर छैन,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
ओलीले केन्द्रीय सदस्य बनाएका झापाकै नेताहरूले पद अस्वीकार गरेपछि अर्काे पक्षले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ । ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा परेपछि केन्द्रीय सदस्य थपेका थिए ।
प्रचण्ड पक्षले मंगलबार केन्द्रीय कमिटी बैठक गरेर ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउँदै माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ ।
बुधबारको संसदीय दलको बैठकले ओलीलाई दल नेताबाट हटाएर प्रचण्डलाई दल नेता चयन गरेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।