काठमाडौं – विवादास्पद संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन अध्यादेश फिर्ता लिए पनि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘नेकपा’ का अध्यक्षं एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संकट कायमै छ। पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्षले संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउन ठिक्क पारेको आवेदन फिर्ता लिन तयार भएपछि ओली मगंलबार जारी अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका छन्।
तर प्रचण्डले ओलीको मागअनुसार उनीविरुद्ध सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि पार्टीमा उत्पन्न विवाद यथास्थितिमै रहन पुगेको हो। बुधबार बालुवाटारमा भएका दुई चरणका वार्तामा प्रचण्डले ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन चर्को दबाब दिएका थिए। तर ओलीले आफूले अध्यादेश फिर्ता गर्नका लागि संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्दै ८३ जना सासंदको हस्तक्षरसहित शीतलनिवास पुगिसकेको आवेदन फिर्ता हुनुपर्ने शर्त राखेका थिए। त्यसपछि प्रचण्ड आवेदनपत्र फिर्ता लिन तयार भए र ओली पनि अध्यादेशबाट पटि हटे।
त्योसँगै आफूविरुद्धको प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने र आगामी बैठकमा संयुक्त प्रस्ताव लैजानुपर्ने भन्दै चार बुँदे सहमति गर्नुपर्ने ओलीको माग प्रचण्डले ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। बरु प्रचण्डले ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा दिएर मुलुकलाई निकास दिन आग्रह गरेका थिए। त्यसमा ओली तयार नभएपछि उनीहरुबीचको वार्ता अध्यादेश र आवेदन फिर्ता गर्ने, आगामी पाँच गतेलाई प्रस्तावित केन्द्रीय कमिटी बैठक १० गतेलाई सार्ने र पाँच गते फेरि स्थायी कमिटी बैठक डाक्ने सहमतिमा सीमित बनेको थियो। योसँगै ओलीले थप चार दिनलाई राहत पाएका छन्।
तर उनले प्रचण्ड पक्षविरुद्धको रणनीति निर्माणमा यो समय खर्चिने निश्चित छ। अध्यादेशका कारण थप नैतिक संकटमा परेका ओली कुनै पनि हालतमा प्रचण्ड पक्षसँग गल्ने पक्षमा देखिन्नन्। पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला ओलीले आफ्नो पद सुरक्षाका निम्ति एक पटक फिर्ता गरिसकेको अध्यादेश आठ महिनाको अन्तरालमा फेरि ल्याएका थिए। र, त्यसमा तत्काल हस्ताक्षर गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि ओलीसँगै विवाद र आलोचनाको घेरामा परेकी छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा। बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि महाअभियोग नै लगाउन माग गरेका बेला ओली बाध्य भएर अध्यादेशबाट पछि हटेका हुन्। पार्टीको विवाद समाधानको एक मात्रै अस्त्र कमिटी बैठकहरु भएको भन्दै प्रचण्ड पक्षको जोडमा बुधबार प्रस्तावित स्थायी कमिटी बैठकप्रति ओलीको सहमति थिएन। त्यसैले बुधबारको बैठकमा ओलीको सहभागिता पनि बिहानसम्म अनिश्चित थियो।
तर ओलीका ‘दूत’ स्थायी कमिटी सदस्य एवं मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कमिटी बैठक अगावै ओली र दाहाल वार्तामा बस्ने बातावरण निर्माण गरेका थिए। त्यसका लागि नेता पोखरेल एकाबिहानै खुमलटार हानिएका थिए। पहिले ओलीको माग अनुसार प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता गरेमा सहमति हुनेमा जोड दिएपनि त्यसमा प्रचण्ड सहमत नभएपछि ‘तपाईँहरु दुई जना बालुवाटारमै बस्नु पर्यो’ भन्दै अनुरोध गरेपछि साढे १२ बजे प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए। तर ओलीले प्रचण्डलाई प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने र प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने अडानमै आधा घण्टा खेर गएको थियो।शितल निवासमा हस्ताक्षर बोकेर गएका भीम रावलले ओलीलाई फोनमै कडा चेतावनी दिएका थिए। उनले संसद बैठकबाट प्रधानमन्त्री र पार्टी बैठकबाट अध्यक्ष पदबाट हटाउने चेतावनी दिएका थिए।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।