काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादका क्रममा चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छन् ।

मंगलवार सरकारका तर्फबाट जारी गरिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार भएसँगै उनी पार्टी बैठकमा सहभागी नहुने भन्ने अडानबाट पनि पछि हटेका छन् ।

ओली आफ्नो अडानबाट पछि सरेपछि अध्यादेश र विशेष अधिवेशन सम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिएर सहमति खोज्ने निर्णय स्थायी कमिटी बैठकमा भएको छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई ‘काउन्टर’ दिन कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले राष्ट्रपति कार्यालयमा संसद्को विशेष अधिवेशनसम्बन्धी प्रस्ताव लिएर गएपछि ओली र प्रचण्डसहित ६ नेताहरूबीच लामो समय छलफल भएको थियो ।

स्थायी कमिटीको बैठक सुरू नहुँदै ओली, प्रचण्ड, महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, घनश्याम भुसाल र शंकर पोखरेलको बैठक बसेको थियो । छलफलका क्रममा ओलीले आफू पछि नहट्ने बताइरहँदा छलफलमा सहभागी नेताहरूले ‘हामी कुन बाटो हिँडिरहेका छौं, सहमतिको बाटो हो कि समाप्तिको, यसको जवाफ तपाईंहरू दुवै अध्यक्षले दिनुपर्छ’ भनेका थिए ।

‘हामी सहमतिको बाटो हिँडिरहेका छौं भने अध्यादेश र विशेष अधिवेशन मागको दुवै प्रस्ताव फिर्ता गरौं, होइन अहिले दुवै पक्ष समाप्तिको बाटो हिँडेका हौं भने आफ्नो आफ्नो बाटो लागौं, यसले कोही कसैको टाउको माथि पर्दैन, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीकै भविष्य संकटमा पर्छ, यसको अपजसबाट तपाईंहरू दुवै अध्यक्ष उम्कन पाउनुहुन्न’ भनेपछि दुवै अध्यक्ष प्रस्ताव फिर्ता गर्न राजी भएका थिए ।  

ओलीले प्रचण्डकै असहयोगका कारण अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताएका थिए भने दाहालले ‘अध्यादेशबाट मुलुकको भलो त हुँदैन, तपाईंको पनि भलो गर्दैन, तपाईंकै भलाईका लागि फिर्ता लिनुस्’ भनेका थिए । त्यसक्रममा ओलीले स्थायी कमिटीमा प्रचण्डले पेस गरेको प्रतिवेदन फिर्ता हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका थिए । अन्य सहभागीले अहिले अध्यादेश र संसद्को विशेष अधिवेशन मागको निवेदन फिर्ताको विषयमा मात्रै कुरा गरौं भनेपछि ओली पनि सहमत भएका थिए ।

‘नेकपाको आन्तरिक जीवनमा देखिएका सबैखाले समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने आजको बैठकले देखाएको छ। अब पार्टी नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्छ । समस्या समाधानको बाटोतर्फ उन्मुख भएको छ,’ स्थायी कमिटीको बैठकपछि महासचिव पौडेलले भनेका छन् ।

‘अध्यादेशको कुनै अरु विशेष उद्देश्य छैन । लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेन, कहिले कांग्रेसले दुःख दियो, कहिले आफ्नै साथीहरूले दुःख दिए, त्यसकारण बाध्य भएर ल्याएको हो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । ओलीको सो भनाइपछि प्रचण्डले पनि अध्यादेश फिर्ता भए पार्टीमा पनि सहमतिको वातावरण बन्ने भनाइ राखेका थिए ।

‘अहिले कुनै पनि प्रकारले अध्यादेशको आवश्यकता होइन । यसलाई सहमतिमै टुंगो लगाउन अध्यादेश पनि फिर्ता गरौं । अरु विषयमा अर्को बैठकमा छलफल गरौंला । अहिलेलाई विशेष अधिवेशन बोलाउने र अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरौं । बाँकी विषयमा पुस ५ गतेको बैठकमा तयारीका साथ छलफल गरौंला,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।   

बुधवारको स्थायी कमिटी बैठकले सकारात्मक निर्णय गरेको बताउँदै स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले अन्य विषयमा पुस ५ गतेको बैठकमा छलफल हुने जानकारी दिए । ‘आजको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश र संसद् अधिवेशन आह्वानको माग गरेको निवेदन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । बाँकी प्रस्तावबारे समग्र परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी पुस ५ गतेदेखि छलफल हुनेछ,’ शर्माले भने । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

अर्का नेता वेदुराम भुसालले पनि अहिलेलाई ३ वटा मात्रै निर्णय भएको बताए । ‘अध्यादेश र संसद्को विशेष अधिवेशनबारे दुवै प्रस्ताव फिर्ता गर्ने, संवैधानिक नियुक्ति शीर्ष नेताहरूबीच सहमतिमा गर्ने र पुस ५ गते स्थायी कमिटी र पुस १० गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।  

नेकपाका ६ नेताहरूको छलफलपछि सुरू भएको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली अध्यादेश ल्याउनुपर्नाको कारणबारे स्पष्टीकरण दिएका थिए । उनले प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन फिर्ता हुनुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए । त्यसपछि वरिष्ठ नेता नेपालले अघिको छलफलमा केके भएको अलि बुझिएन स्पष्ट पार्नुपर्‍यो भनेपछि प्रचण्डले ६ नेताको बैठकमा भएका निर्णयबारे बोलेका थिए । नेपालले निर्णयहरू सच्याउन तयार रहेको हो भने ठीकै छ भनेर आफ्नो धारण टुंग्याएपछि महासचिव विष्णु पौडेल, सुवास नेम्बाड, शंकर पोखरेल र घनश्याम भुसालले सहमतिका विषयमा धारणा राखेका थिए ।

‘ओली कमरेडले अलि टार्न खोजेजस्तो पुरानै स्वभाव देखाएपछि नेताहरूले पनि आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि मात्रै बैठकमा सहभागी सबैले पालैपालो सहमतिको विषयमा धारणा राखेर बैठक टुंगिएको हो,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि त्यसलाई काउन्टर दिन संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै नेकपाकै सांसद राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेका थिए । नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र पम्फा भुसाल साढे १२ बजे शीतल निवास पुगेका थिए । उनीहरू स्थायी कमिटीको बैठक हुनुअघि शीतलनिवास पुगे पनि राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव नभेटेपछि उनको कार्यकक्षमा दिनभर बसेर साँझ प्रचण्डको फोन आएपछि मात्रै फर्केका थिए ।

‘सांसदको आवश्यक संख्याको हस्ताक्षरसहित लिखित रूपमा विशेष अधिवेशन माग गरिएको पत्र लिएर हामी गएका थियौं, दिनभर बस्दा पनि पत्र दर्ता हुन सकेन,’ स्थायी कमिटी सदस्य रावलले भने । उनीहरू अधिवेशनका लागि पत्र दर्ता नभएसम्म आफूहरू नफर्किने भन्दै सचिवकै कार्यकक्षमा धर्ना बसेका थिए । रावलले आफूहरूसँग ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको सार्वजनिक गरेका छन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा