काठमाडौं – सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको विवाद अझै गहिरिने संकेत देखिएको छ ।

विवाद समाधानको उपाय खोज्न स्थायी कमिटी सात दिनका लागि स्थगित गरे पनि शनिवार साँझसम्म सहमतिको कुनै बाटो निस्केको छैन ।

बरु प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्ष आ–आफ्नो तयारी र रणनीति बनाउन सक्रिय छन् । पार्टी विवाद समाधानभन्दा एकअर्कालाई गलाउने र आफ्नो पक्षमा नेताहरूलाई ल्याउनमै दुवै पक्षले जोडबल लगाउँदै आएका छन् । दुवै अध्यक्ष परिस्थितिलाई आफूअनुकूल बनाउन लागिपर्दा आन्तरिक विवाद समाधान होइन, थप गहिरिँदै गएको छ ।

पार्टी कमिटीहरूमा अल्पमतमा परेपछि स्थायी कमिटी बैठकमै सहभागी नभएका प्रधानमन्त्री ओली आईतवारको बैठकमा सहभागी हुनेमा अझै निश्चित हुन सकेको छैन । तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका नेताहरू भने अब ओलीलाई बैठकका लागि नकुर्ने रणनीतिमा पुगेका छन् ।

दुवै अध्यक्षले सचिवालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गराउँदै निर्णयमा पुग्ने उनीहरूको तयारी छ । पार्टी कमिटीहरूमा संख्यात्मक रूपमा कमजोर देखिएका ओली र उनीनिकट नेताहरू भने दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन फिर्ता लिएर भदौ २६ गतेकै निर्णयमा फर्कनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकाको थप व्याख्या गर्ने, नेता माधवकुमार नेपाललाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीको संयोजक बनाएर तत्कालका लागि विवाद थामथुम बनाउने ओली पक्षले चाहेको थियो । तर प्रचण्ड र नेपाल दुवैले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् र स्थायी कमिटी बैठकबाटै समस्याको समाधानमा पुग्नुपर्ने अडानमा अहिलेसम्म कायमै छन् ।

प्रचण्ड र नेपाल स्थायी कमिटीबाटै अघि बढ्ने रणनीतिमा पुगेपछि ओलीले उनीहरूनिकट केही स्थायी कमिटी सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

सचिवालयमा अल्पमतमा परेका ओलीले आफूविरुद्ध स्थायी कमिटीमा बहुमत जुट्न नदिन केही नेतालाई मध्यमार्गी भूमिका निर्वाहका लागि गरेको पहल पनि असफल भएको एक नेताले दाबी गरे । आफ्ना कुनै पनि प्रयास विफल भएपछि ओली प्रचण्ड–नेपाललाई फुटाउने प्रयासस्वरूप अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएर मिलेरअघि बढ्ने प्रस्ताव राखेको इतर पक्षको विश्लेषण छ । पटक–पटक ओलीबाट धोका पाइसकेको सुनाउँदै प्रचण्डनिकट एक नेताले भने, ‘उहाँ (ओली) बाट प्रचण्ड र नेपालबीच अविश्वास बढाउन सकिन्छ कि भनेर धेरै प्रयास भए पनि त्यो सफल हुँदैन ।’

विधि र प्रक्रियाबाट छाडेर नेताहरूले सहमति गरे उनीहरू आफैं सकिने बताउँदै पार्टीभित्र उठेका गम्भीर विषयहरूलाई बैठकबाट समाधान खोज्नुपर्ने ओलीइतरको बुझाइ छ । बाहिरबाट खोजिने समाधानले खिल पल्टेको घाउजस्तो बल्झिरहने बताउँदै ती नेताले भने, ‘त्यो समाधान होइन र हुँदैन ।’ व्यक्तिले होइन विधि, प्रक्रिया र पार्टी निकायबाट विषयको छिनोफानो गर्नुपर्ने तर्क गर्दै ती नेताले थपे, ‘यसपटक त्यही हुन्छ ।’

के हुन्छ त नेकपा स्थायी कमिटीमा ? अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालले कानेखुसी र मौखिक रूपमा नभएर हाताहाती, लिखित र विधिसम्मत निर्णय हुने बताउँदै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीको भूमिकामा धेरै कुरा निर्धारण हुने नेताहरूको बुझाइ छ ।  

पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले ओलीकै पक्षमा निर्णय गरे पनि उनैले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको इतर पक्षको बुझाइ छ । पार्टी बैठकमा सहभागी हुने र सहमतिका लागि ओलीले नै सम्मानपूर्वक प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताउँदै नेता नेपालनिकट एक सदस्यले भने, ‘जसका कारण समस्या भएको हो, उसैले समाधान दिनुपर्‍यो । उसले समाधान दिएन भने पार्टीले निर्णय दिन्छ, त्यसलाई मानेर हिँड्नुपर्छ । अर्को विकल्प छैन ।’ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

कम्युनिस्ट आन्दोलन र अहिलेसम्मका आन्दोलनको उपलब्धि जोगाउन अध्यक्ष ओलीकै प्रस्तावअनुसार ओली र प्रचण्ड दुवैलाई बैठकले जिम्मेवारीविहीन पनि गर्न सक्ने नेताहरूको विश्लेषण छ । ‘पार्टी एकतालाई जोगाउन उहाँ (ओली) ले पदत्याग गर्न तयार होऔं भन्नुभएको छ । अर्का अध्यक्षले पनि आन्दोलन र उपलब्धिलाई जोगाउन पद त्याग गर्न तयार हुनुपर्ने स्प्रिट अनुसारकै निर्णय बैठकले गर्न सक्छ,’ ती नेताले भने ।

सहमतिका लागि ओली लचिलो देखिनुको साटो बरु पार्टी कमिटीले कुनै अप्रत्यासित निर्णय गरे त्यसलाई अस्वीकार गर्ने रणनीतिमा रहेको स्रोतको दाबी छ । अरू आफूइतरका पक्षलाई विभिन्न बहानामा तर्साउने पार्टी बैठकमै सहभागी नहुने र सहमतिबाटै महाधिवेशनसम्म जाने कुरालाई समातेर अघि बढ्ने रणनीतिमा रहेको इतर पक्षको बुझाइ छ । मैले देखेको, जाने, बुझे र म मात्र ठीक भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिलाई अपनाउने देश र पार्टीमा लागू नहुने तर्क गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘विधि र प्रक्रियालाई मान्नुपर्‍यो । अहिलेसम्मको अवस्थामा प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद उहाँ (ओली) ले रोजेर छाड्नुपर्छ । नत्र पार्टीले निर्णय लिन्छ ।’

त्यस्तो अवस्थामा स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीले ओलीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय लिनेछ । पार्टी कमिटीको निर्णयलाई जोसुकै नेताले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै ओलीइतर स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिबेला उहाँको सहज रूपमा एक पद त्याग गर्ने कि पार्टी कारबाही सहेर दुवै पद गुमाउँदै अर्को बाटो समाउने भन्ने विकल्प मात्र बाँकी रहन्छ ।’

त्यस्तो परिस्थितिमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली चुपचाप निर्णय स्वीकार गर्लान् त ? प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरू पनि त्यसमा ढुक्क छैनन् । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले संसद्मा स्पष्ट अल्पमतमा पर्दासमेत पद नछाडेको दृष्टान्त सुनाउँदै प्रचण्डनिकट एक नेताले भने, ‘जसले समर्थन गरेको हो, उसले छाडिसक्दा ओलीले त्यतिबेला देखाएको बालहठ हामीले बिर्सेका छैनौं, त्यसैअनुसारको तयारीमा छौं ।’

ओलीलाई सरकारबाट फिर्ता गर्न पार्टी निर्णय हुँदा संविधानको धारा ८५ लाई टेकेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ । तर धारा ८५ को व्यवस्थाअनुसार संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नभएको जिकिर गर्दै ती नेताले भने, ‘पार्टी निर्णयविपरीत संसद् विघटन र मध्यावधिमा जाने प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छैन । त्यसो गरिए प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही हुन्छ । दोस्रो संविधानको उक्त व्यवस्था बहुमत, मिलिजुली वा संसद्को ठूलो दलले पनि सरकार बनाउन नसकेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने हो । संसद् भंग गर्ने अधिकार र बाटो छैन ।’

उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ ।’ राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फेरि ल्याउने र पार्टी विभाजन गर्ने दोस्रो विकल्प ओलीसँग हुनेछ । विगतमा पनि ओलीले दल विभाजनलाई सहज बनाउन अध्यादेश ल्याइसकेकाले फेरि पनि त्यसलाई ब्युँताउन सक्ने विश्लेषण छ । त्यसका लागि नै संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउन आलटाल गरिरहेको हुन सक्ने भन्दै पार्टी विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेस सहितका दलको समर्थनमा सरकारमा टिकिरहन्छु भन्ने लागेको हुन सक्ने आकलन गर्दै ती नेताले भने, ‘त्यो मुलुक र कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि निकै ठूलो धोका हुन्छ ।’

प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय नेताहरू पनि संघीय संसद्को बैठक बोलाउनैपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएर अध्यादेश सहितका अन्य निर्णय लिनबाट ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पारेर निर्णयमा पुग्ने रणनीतिमा छन् ।

त्यस विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि कुरा गरेको जानकारी दिँदै भने, ‘एक साताअघि भएको भेटमा राष्ट्रपतिले सरकारबाट आउने अध्यादेश, मध्यावधि निर्वाचन वा अरू कुनै निर्णयलाई आफूले रोक्न नसक्ने भन्दै पार्टीभित्रको विवाद आपसी समझदारीमा सुल्झाएर अघि बढ्न दाहाललाई भन्नुभयो भन्ने जानकारी पाएको छु ।’

आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको ओली पक्षले पार्टीभित्र उत्पन्न भएको विवाद २ दल एकीकरण भएको बेलाकै स्प्रिटमा टुंगो लाग्ने एक नेताको दाबी छ । ‘महाधिवेशनअघि संख्याको कुराको कुनै अर्थ छैन,’ निकट नेताले भने, ‘आफ्नो पक्षमा संख्या पुगेपछि निर्णय गर्दै जाने कुरा ठीक होइन । एकताका बेला गरिएको सहमतिका आधारमा मात्र पार्टी एकता अघि बढ्छ ।’

कुन व्यक्तिलाई के हुन मन लाग्छ, अर्कोले त्यहीत्यही छाड्दै जानुपर्ने पार्टी विधि र विधानभित्र नपर्ने भन्दै ती नेताले भने, ‘प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) लाई अहिले प्रधानमन्त्री हुन मन लाग्यो ओली त्यही छाड्नुपर्ने, माधव कमरेड (माधवकुमार नेपाल) पार्टी अध्यक्ष हुने रहर जाग्यो ओलीले त्यही त्याग गर्नुपर्ने त पार्टी निर्णय कसरी हुन्छ ? त्यसका प्रक्रियामा जानुपर्‍यो । प्रक्रियामा जाऔं भन्दा नमान्ने त्याग गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा मान्य हुँदैन ।’

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा