काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच विवाद बढिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रचण्डलाई खुसी पार्ने निर्णय लिएको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भएका व्यक्तिको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने निर्णय लिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र तराई मधेशमा भएको आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने जानकार दिए । विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरूमा घाइते भएर उपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।
यसअघि समेत सरकारले पटक–पटक घाइतेका लागि खर्च गर्दै आएको थियो । प्रचण्डसँग विवाद बढेका बेला यस्तो निर्णय हुनुलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम दोस्रो चरण अन्तर्गत स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करीब १ अर्ब २५ करोड नेपाली रुपैयाँ सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सो रकम १ नम्बर प्रदेशका लागि खर्च गरिने छ ।
गैरकानूनी रुपमा नेपाल बसोबास गरिहेका मौरिसस नागरिक राहुल पञ्चुले बुझाउनुपर्ने विलम्ब शुल्क बराबर ६ हजार १६० अमेरिकी डलर र जरिवानावापत २५ हजार मिनाहा दिने र देश निकाला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
सरकारले कतार सरकारबाट उपहारमा आउने मर्सिडिज बेन्ज ई १८० मोडलका कारहरू परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त गरी सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न स्वीकृति पनि दिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाललाई कार्यालय सञ्चालनका लागि १५ लाख अनुदान दिने र एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अवधारणा पत्रको मस्यौदामा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने लगायतका निर्णय सरकारले गरेको मन्त्री गुरुङले बताएका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।