काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारीअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको विवादले उग्ररुप लिएको छ । यसअघि प्रचण्डले कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीविरुद्ध १९ पृष्ठलामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

सोही प्रतिवेदनमा न्यायपालिका सम्बन्धी बुदामा कुरामा प्रचण्डको सचिवालयले स्पष्टिकरण दिएको छ । प्रचण्ड सचिवालयले राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि नभई बाहिर चर्चामा आएको विषयको आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिका सम्बन्धी धारणा बारे स्पष्ट हुन मात्र खोजेको स्पष्ट पारेको हो ।

राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायापालिका प्रमुखलाई निवासमै बोलाएर भेट गरेको लगायतका विषय प्रचण्डले उठाएका थिए । प्रचण्डको प्रस्तावको तेस्रो बुँदाको सरकार सञ्चालनमा अनुत्तरदायी व्यवहार शीर्षकको ७ नम्बरको बुँदामा सो कुरा उल्लेख छ।

‘प्रधानमन्त्रीले आरम्भमा नै राज्यका कतिपय निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत आफ्नो अधीनमा ल्याउनुभयो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भंग गर्ने, संकटकाल लागु गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्धाहरुलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभएको कुरा बाहिर आयो,’ सो प्रस्तावमा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विमति राख्नेहरुसँग प्रतिशोध साँध्न दुरुपयोग गर्न खोजिएको कुरा चर्चामा आयो।’

यसबाट झण्डै दुई तिहाइ मतबाट बनेको सरकार कमजोर, अनुत्तरदायी र अयोग्य रहेको एवम् कानूनी शासनको मान्यताबाट विचलित हुनथालेको सन्देश जनतामा गएको जिकिर प्रचण्डले सो प्रस्तावमा गरेका छन्।

‘जनतामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्ने खतरा उत्पन्न भयो। सरकार संचालनका दुई वर्षको अवस्था हेर्दा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के।पी। शर्मा ओली पूर्णरुपले असफल देखिनुभयो,’ प्रचण्डको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

यसै विषयमा प्रचण्डको सचिवालयले राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि नभई बाहिर चर्चामा आएको विषयको आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिका सम्बन्धी धारणा बारे स्पष्ट हुन मात्र खोजेको स्पष्ट पारेको छ ।

"यही कार्तिक २८ गते हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि नभई बाहिर चर्चामा आएको विषयको आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिका सम्बन्धी धारणा बारे स्पष्ट हुन मात्र खोजेको र स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसका सम्माननीय प्रमुखसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको कुरा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभएको छ ।" प्रचण्डको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

प्रचण्ड नै पत्याएनन् केपी ओलीको नीति, तत्कालै यस्तो दिए प्रतिक्रिया

बालुवाटारमै केपी ओलीलाई ठूलो धक्का, सचिवालय बैठकमा प्रचण्डको अडानले तुहियो भित्रि योजना !