काठमाडौं– नेपालको कानुनलाई लक्ष्य गर्दै गाउँघरमा बोलिने एउटा प्रचलित उखान छ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ । यसको चरितार्थ भर्खरै भएको एउटा घटनाले गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङको बा.१झ ९२५० नम्बरको गाडीले गत शनिबार पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत लम्कीचुहा नगरपालिका–६ मा मोटरसाइकललाई ठक्कर दियो । 
गाडीको ठक्करबाट धनगढीतर्फ आउँदै गरेका बर्दगोरिया गाउँपालिका–४ घर भएका सिद्ध जयगढी गम्भीर घाइते भए । 

जयगढीको अहिले काठमाडौंस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । सो दिन दुर्घटनालगत्तै गाडी घटनास्थलमै छाडेर चालकसहित गाडीमा सवार सबै फरार भए ।

ट्राफिक प्रहरीले उक्त गाडी नियन्त्रणमा पनि लियो । घटनास्थल नजिक कसैलाई पनि जान दिइएन । बरु उल्टै गाडीको नम्बर प्लेट हिलोले छोपिदियो । प्रहरीले नै घटनालाई लुकाउन खोज्नुको कारण जिल्ला प्रशाशन कार्यालयको उक्त गाडी सुदुरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुखका छोरा देवेन्द्र थापाले चलाएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङका सहायक सिडिओ रामबहादुर सार्कीका अनुसार उक्त गाडीमा ५ जना सवार थिए । सार्कीसहित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिएसपी समेत रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुखका छोरा देवेन्द्र थापा, जगत् विष्ट र सुरेश जोशी गाडीमा सवार रहेको सार्कीले बताए । यद्यपि, उनले पनि मिडियासँग झुटो बोल्दै गाडी देवेन्द्रले नभई जिल्ला प्रशासन कार्यालयका ड्राइभर जनक ऐरले चलाएको बताए । 

जबकि आफैंले गाडीमा ५ जना मात्रै सवार रहेको बताइरहँदा उनले ऐरको नाम लिएका थिएनन् । खासमा उक्त दिन गाडी चालक ऐर बिदामा बसेका थिए । स्रोतका अनुसार सोही दिन चालक जनक ऐर प्रशासन कार्यालयबाट बिदा लिएर कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ स्थित आफ्नो घर गएका थिए ।

पत्रकारले उनको बोलीमा रहेको यो छिद्र पत्ता लगाएर गाडीमा हुँदै नभएको मान्छेले कसरी चलाउँछ भन्ने प्रश्न गरेपछि सार्की एकछिन अक्क न बक्क भएका थिए । पछि उनले कुरा मिलाउँदै भने, ‘हामी कर्मचारीले कतिपय कुरा खोल्न मिल्दैन । सबै प्रमाण जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा छ, उतै बुझ्नुस् ।’

सहायक सिडिओ सार्कीले आफू पायल्सको बिरामी रहेकाले उपचारका लागि लम्की जाँदै गरेको बताए पनि बिदाको दिन सरकारी गाडी लिएर उनीहरूको टोली कर्णाली चिसापानी घुम्न हिँडेको गाडीमै सवार एक जनाले बताए । ड्राइभर बिदामा रहेकाले उक्त गाडी देवेन्द्र थापाले नै चलाएको र आफ्नै साइडमा आइरहेको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको उनले बताए । 
‘हामीले त प्रशासनको ड्राइभर बिदामा भए पनि अरू कोही ड्राइभर खोजौं भनेका थियौँ । देवन्द्रले जिद्धी गरेर म चलाइहाल्छु भने झण्डै हाम्रै ज्यान लिएका थिए’, उनले भने ।

गाडी दुर्घटना भइसकेपछिको किस्सा पनि गज्जबको छ । यो विषय लुकाउन लम्कीदेखि कैलालीसम्मका प्रहरीले पनि निकै झुट बोले । इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीको फोन उठाउने प्रहरीले आफ्नो परिचय नै नदिई यो विषयमा आफूहरू बोल्न नमिल्ने र सबै जानकारी जिल्लाबाट लिनु भन्दै पन्छिए ।

कैलाली प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी प्रतीक विष्टलाई सम्पर्क गर्दा उनको फोन सहप्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक हिक्मत थापाले उठाए । उनले सा’ब बिरामी भएको भन्दै उनको जिम्मेवारी आफूले हेर्ने गरेको बताए । तर, यो घटनाको विषयमा भने उनले पनि बोल्नै चाहेनन् । आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले हामीलाई उल्टै प्रश्न गरे, किन चाहिएको हो र? भन्दै उल्टै थर्काउने शैलीमा बोले । देवेन्द्र थापाकै गाउँपालिका हिक्मतले पनि यो घटना लुकाउनका लागि थुप्रै कसरत गरेको स्रोतको दाबी छ ।

अचम्म के भने दुर्घटनालगतै फरार भएका थापालाई प्रहरीले पक्राउ गरेन । बरु घटनालगत्तै कञ्चनपुर रहेका चालक ऐरलाई धनगढीमा बोलाएर तीन दिनसम्म हिरासतमा राखियो । प्रहरीकै सक्रियतामा घाइतेको परिवारलाई मिल्न दबाब दिएर उनीहरूको उपचारको सबै खर्च व्यहोर्ने सहमति गराइएको छ त्यो पनि दुर्घटना गराउने थापाले हैन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङले उक्त खर्च व्यहोर्ने गरी दुईपक्षीय कागज गराइएको कैलाली प्रहरीका सहप्रवक्ता हिक्मत थापाले स्विकारे । 

तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख अनुपम सम्शेर जबराले भने उक्त गाडी देवेन्द्रले चलाएको बताए । यद्यपि, देवेन्द्रले चलाएको गाडी दुर्घटना हुँदा गाडीमा हुँदै नभएका जनक ऐरलाई किन थुनियो । प्रश्न अनुत्तरित छ ।

दुर्घटना गराउने थापा अहिले आफ्नो कार्यालय बझाङमा नियमित कामकाजमा हाजिर भइसकेका छन् । यो घटनापछि नेपालमा शक्तिमा रहेकाहरूलाई कानुन नलाग्ने गरेको चर्चा बझाङ सदरमुकाममा चलिरहेको छ । जनआस्था साप्ताहिक

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।