काठमाडौं- भारतले संविधानको धारा ३७० खारेज गरेको सात वर्ष पूरा हुँदा जम्मु–कश्मीरमा पूर्वाधार विकास, लगानी, पर्यटन तथा प्रशासनिक सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणहरूमा गरिएको छ।

हालै प्रकाशित विभिन्न विश्लेषणहरूका अनुसार विशेष संवैधानिक व्यवस्थाको अन्त्यपछि सडक, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा डिजिटल पूर्वाधारमा ठूलो लगानी भएको उल्लेख गरिएको छ। ती सामग्रीहरूमा सरकारी योजनाको पहुँच विस्तार हुनुका साथै निजी लगानी पनि बढ्न थालेको दाबी गरिएको छ।

विश्लेषणहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा पर्यटन क्षेत्रले उल्लेखनीय गति लिएको, नयाँ उद्योग स्थापना हुन थालेको तथा युवाका लागि रोजगारीका अवसर विस्तार भएको उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनमा पारदर्शिता र सेवा प्रवाह सुधार गर्ने उद्देश्यले विभिन्न प्रशासनिक सुधारहरू समेत लागू गरिएको दाबी गरिएको छ।

ती विश्लेषणहरूमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन स्थानीय तहदेखि क्षेत्रीय स्तरसम्म निर्वाचन सञ्चालन गरिएको तथा नागरिक सहभागिता बढाउन विभिन्न पहल गरिएको उल्लेख गरिएको छ। यसले क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्व र आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पारेको विश्लेषकहरूको दाबी छ।

यद्यपि जम्मु–कश्मीरको राजनीतिक अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फरक–फरक धारणा र विश्लेषणहरू पनि सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। प्रकाशित सामग्रीहरूले प्रस्तुत गरेका निष्कर्षहरू सम्बन्धित लेखकहरूको विश्लेषणमा आधारित छन् र विषयवस्तुमा विभिन्न दृष्टिकोण विद्यमान रहेका छन्।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

जम्मु–कश्मीरमा विकासको गति तीव्र, पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा असन्तोष बढ्दो

अनुच्छेद ३७० हटाएको सात वर्षमा जम्मु–कश्मीरमा पूर्वाधार र आर्थिक विकासको नयाँ चरण