काठमाडौं - भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीमाथि जलेको गोलीका कारण फैलिएको आक्रोशले गर्दा आज मुलुक पूर्णरुपमा संकटमा गुज्रिरहेको छ । त्यहि परिस्थितिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीमाथि जवाफदेही हुनुपर्ने माग भइरहेको छ ।

आन्दोलनमा कम्तीमा दर्जनौँ युवाहरु मारिनु र सयभन्दा बढी घाइते हुनुलाई लिएर ‘गोली कसले चलायो’ भन्ने प्रश्न उठेको छ । ओलीले आफ्नो संविधान दिवस सम्बोधनमा सरकारले प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली चलाउने कुनै आदेश नदिएको दाबी गरेका छन् । उनले त्यस घटनामा “प्रहरीसँग नभएका स्वचालित हतियार”बाट गोली चलाइएको आशय व्यक्त गरेका छन् ।

तर, उनका तर्कले घटना सम्बन्धी अनेक प्रश्‍नहरू थपेको छ - परिवर्तनको आशामा सडकमा आएका युवाहरू किन गोलीको शिकार भए र त्यो हतियारहरु कसरी प्रायोगमा आए ? यी सबै प्रश्नहरूको स्पष्ट, सार्वजनिक र स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग बढिरहेको छ । आफू प्रधानमन्त्री रहेको समयमा अर्कैले गोली चलाएको हो भन्‍ने छुट ओलीलाई छैन ।

यस विषयको पूर्ण जवाफदेही ओली हुनैपर्छ । गोलीले प्रहरीले नचलाएको दाबी गर्ने ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनले सुरक्षा निकायहरूसँगको सम्पर्क, आदेश र घटनाका समयमा भएका कदमहरूको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्दछ । सरकारका उच्च तहमा के आदेश दियो वा दिइएको थिएन भन्ने कुरा पारदर्शी तरिकाले सार्वजनिक नगरी यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनु सरासर गलत हो ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, राज्यका परामर्शी निकायप्रति प्रश्न र पुर्नस्थापना नहुने राजनीतिक अस्थिरता उल्लेख गर्दै विदेशी मिडियाले पनि घटनाको गम्भीरता औँल्याइरहेका छन् ।

त्यसैगरी स्थानीय सञ्चारमाध्यममा गोली चलाइएको तर प्रहरीले आफूसँग नभएका हतियार प्रयोग भएको भन्ने दावी सार्वजनिक भएका समाचारहरु आएका छन्, जसले घटनाको वास्तविकतालाई अझै धुमिल बनाइदिएको छ । पीडित परिवार र आन्दोलनका अगुवाहरूले पनि ओलीले सार्वजनिक रूपमा आफनो जिम्मेवारी स्वीकार्नुपर्ने र सत्य उजागर गर्न सहयोग गर्नु पर्ने जोड दिएका छन् ।

भदौ २३ गते संसद् भवनअघि कसले गोली चलायो, उसको पहिचान गरी कानुन अनुसार दण्डित गरिनुपर्दछ । यसबीच मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले घटनाका सबै पक्षसहित निष्पक्ष छानबिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षणको मागसमेत गर्न शुरू गरिसकेका छन् । जोसुकैले पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनआवाज दबाउनको लागि हिंसाको प्रयोग गर्ने पार्टी, सरकार र व्यक्तिले लागि उच्च राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्दछ ।

यदि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट कुनै अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष निर्देशन परेको प्रमाण भेटियो भने त्यो देशको संवैधानिक अभ्यास र लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हुनेछ । त्यसैले ओलीले आफ्नो पदमा हुँदा भएका घटनाहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरी सत्य उजागर गर्नुपर्ने दायित्व अपरिहार्य छ ।

आन्दोलनमा गोली कसले चलायो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रक्रिया पूरा नगरि मृतक परिवारको घाउन निको हुनै छैन भने मृतक युवाको आत्माले पनि सरापिरहनेछ । ओली जस्ता उच्च पदमा पुगेका नेताहरूको जवाफदेहिता र देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीको दीगोपनका लागि उनीमाथि अविल्ब छानबिन हुनुपर्दछ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।