कृष्ण प्रसाद पहाडी, काठमाडौं - जेनजीको नाममा भएको आन्दोलनबाट परम्परागत राजनीतिक सत्ता ढलाएको छ । सत्ता मात्र ढलाएको छैन, देशका सुन्दर भविष्य सधैंका लागि चुँडिएका छन् र मुलुकका कार्यपालिका, व्यवस्थापिक र न्यायपालिकाका भौतिक संरचनाहरु पूर्णरुपमा क्षति भएका छन् ।

हाल मुलुकका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार बनिरहेको छ । यद्पि सरकार बनेको एक साता बितिसक्दा पनि मन्त्रीमण्डल भने पूर्ण बन्‍न सकेको छैन । यसको पृष्ठभूभि सतहमा हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण सकेर फर्किएको एक सातामा तयार भएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणले नेपालको कूटनीतिक अवस्थालाई कमजोर बनाउने मात्र नभई मुलुककै लागि गरिएको 'महाभूल' को रुपमा दर्ज भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण र उनका त्यसअघिका गतिविधिले नेपालको आजको अवस्था सिर्जना भएको हो भन्दा अस्वभाविक हुँदेन ।

सत्ताच्युत भइसकेका निर्वतमान प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भूराजनीतिक संवदेनशीलताको अभावका कारण आजको परिस्थिति सिर्जना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील, असंलग्नताको नीतिमा आधारित र सन्तुलित सम्बन्धको आवश्यकता भएको विकासशील मुलुकको हैसियतमा ओलीले चीनमा देखाएको व्यवहार 'राजनीतिक भूल' मात्र होइन, 'राज्यीय असावधानी' पनि थियो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पार्टीको नेतृत्व सम्हालेयता भारतको विरोध गर्दै राष्ट्रवादी छवि बनाएका थिए । उनले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको खुलेर विरोध गरेर राजनीतिक लाभ हासिल गरे पनि यसको मूल्य हरेक नेपालीले चुकाउनुपरेको थियो । उनले कहिले रामको कुरा निकालेर त कहिले भारतको विरोध गरेर आफू राष्ट्रवादी नेता भएको परिचय दिइरहन्थे । तर, मध्यरातमा रअ प्रमुखलाई बालुवाटारमा स्वागत गर्न पनि पछि परेनन् ।

पछिल्लो समय ओली प्रधानमन्त्री भएपछिको चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा लिपुलेकको मुद्दा उठाएर भारतलाई चिडाउने काम गरे । भारत र चीनबीच भएको सहमतिमा विरोध जनाएको भन्दै ओलीको जयजयकार गरिए पनि उनले कूटनीतिक मर्यादा बिर्सिएका थिए । जसका कारण चिनियाँ पक्षले पनि यस विषयमा आफूलाई नपार्न आग्रह गर्दै भारतसँग द्विपक्षीय संवादबाट टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरेको थियो । चीनको यो जवाफले ओलीको राष्ट्रवादी प्रस्तुति कति खोक्रो रहेछ भन्ने पुष्टि गर्छ ।

भारत र चीनले लिपुलेकलाई सीमा व्यापार मार्ग बनाउन सहमति जनाइसकेका छन् । नेपालले विरोध गरे पनि चीनले त्यो सहमतिबाट आफू अलग नहुने अडान कायम राखेको छ । यसैबीच चीनले नेपाललाई सम्झाउँदै भारतसँग मिलेर कुरा गर्न आग्रह गरेको थियो । नेपालमा अमेरिका र युरोपियन युनियनले विशेष चासो दिएको तिब्बत र ताइवानको विषयमा पनि ओलीले आफू चीनको साथमा रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

लिपुलेकको सन्दर्भमा पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतविरुद्धको कुरा चीनमा गएर उठाउनु भारतलाई राजनीतिक सन्देश मात्रै होइन, सीधै चुनौती थियो र, यो नेपालजस्तो मुलुकले न आफ्नो हैसियतले गर्न सक्छ, न आफ्नो परिस्थितिले धान्न नै सक्थ्यो । ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग जीएसआई (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ) मा सहमति जनाए ।

जीएसआई अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको विकल्पका रूपमा चीनले अघि सारेको रणनीति हो । यसको समर्थन गर्दै ओलीले नेपालले दशकौंदेखि अपनाउँदै आएको असंलग्न नीति र परराष्ट्र सन्तुलनको नीति नै कमजोर पारे । सन् २०२२ मा नेपालले अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको छाता एसपीपी अस्वीकार गरेर असंलग्नता पुष्टि गरेको थियो । त्यसै नेपालले अहिले चीनको जीएसआईमा सहमति जनाउनु भनेको अमेरिकालाई सिधा चुनौती दिएका थिए ।

नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा बढी कुनै एक गुटको रणनीतिमा आफूलाई जोड्न खोज्दा प्राप्त गर्नेभन्दा पनि गुमाउने कुराहरु धेरै थिए । जुन समयले पनि प्रमाणित गरेका छन् । ओलीले चीनलाई खुसी पार्न राष्ट्रहित कमजोर पार्ने निर्णय गरेर आफ्नो भ्रमणको कूटनीतिक मूल्य नै कमजोर बनाए । बेइजिङमा आयोजित दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानमाथि विजयोत्सवको परेडमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भए । छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएनन् तर, ओली भने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रुसी राष्ट्रपति पुटिन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँगै उपस्थित भए ।

यसले आफू कम्युनिस्ट कित्तामा भएको उभिएको सन्देश दिएका थिए । भारत, जापान, अमेरिका लगायतका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले यस परेडको बहिष्कार गरे । नेपालले भने प्रतिनिधित्व मात्र गरेन, प्रधानमन्त्री नै सहभागी भएर आफ्नो असंलग्न छवि धमिलो बनायो । जापानले स्पष्ट रूपमा यो कदमबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । नेपालका दीर्घकालीन विकास साझेदारमध्ये एक जापानसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आएको थियो । ओलीको यो सहभागिता ‘अवसरको सदुपयोग’ होइन, रणनीतिक असमझदारीको उदाहरण थियो ।

यस्तो परेडमा उपस्थिति जनाउनु भनेको लोकतान्त्रिक विश्वबाट अलग्गिने संकेत दिनु थियो जुन नेपालले कहिल्यै गर्न नहुने काम थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण सतही रूपमा नेतासँगको 'भेटघाट' र 'फोटोसुट' मा त देखिए पनि कूटनीतिक रूपमा त्यो भ्रमणले नेपाललाई रणनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ तानेको हो ।

एकातिर पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका एमाले अध्यक्ष ओलीले चीनलाई खुसी बनाएर कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष भइरहने लोभमा गरेका गतिविधिका कारण मुलुक नै संकटको स्थितिमा पुगेको छ । उनको यस कार्यले नेपालको दीर्घकालीन परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठेको छ भने मुलुकभित्र भौतिक र आर्थिक क्षति दशकौंसम्म पनि पूरा गर्न नसकिने स्थितिमा पुगेको छ । एससीओमा सहभागिता हुँदा साइडलाइनमा शक्तिशाली नेतासँग भेट हुनु सामान्य नभए पनि भेट गर्दा के कुरा गरिन्छ? के प्रस्ताव राखिन्छ? र, त्यसबाट के परिणाम आउँछ? भन्ने कुराले कूटनीतिक सफलता र असफलताको निर्धारण गर्छ ।

ओलीले भेट गरे, फोटो खिचे, चीन र रूससँग नजिकिने देखावटी प्रयास गरे । तर, परिणाम ? न लिपुलेकको चासो चीनले देखायो, न जीएसआईबाट नेपाललाई कुनै ठोस फाइदा भयो । बरु, परराष्ट्र नीतिलाई नै धुलीसात बनाएको छ । नेपाल जस्तो मुलुकले परराष्ट्र नीतिमा स्पष्ट सन्तुलन, असंलग्नता र राष्ट्रिय स्वार्थको सर्वोच्चतामा आधारित कूटनीति अपनाउनै पर्छ । तर, ओलीले चिनियाँ शक्ति प्रदर्शनको पंक्तिमा उभिएर, भारतको आँखाको कसिङ्गर बन्यो, दशकौंदेखिको साझेदार जापानलाई निराश बनायो, र जीएसआईमा अनावश्यक सहमति जनाएर कूटनीतिक भूलहरुको सूची लामो बनाए ।

नेपालजस्तो मुलुकको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले शालीन, सजग र दूरदर्शी हुनुपर्छ । ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा दिएका अभिव्यक्ति, राखेका प्राथमिकता र गरेका निर्णयले नेपाललाई भोलिका दिनमा कुन भूराजनीतिक द्वन्द्वको सिकार बनाउने भन्‍ने खतरा उत्पन्‍न भएको छ ।

‘राष्ट्रवाद’को नाममा लाउडस्पीकर बजाउन सजिलो छ, तर त्यसको मूल्य सम्पूर्ण नेपाली जनताले चुकाउनु परेको छ । त्यसैले भन्‍न सकिन्छ, चीनको परेडमा सहभागी हुनु ओलीको महाभूल थियो ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।