इस्लामाबाद/क्वेट्टा, ७ अगष्ट — पाकिस्तान हाल अभूतपूर्व राजनीतिक अस्थिरता, मानवअधिकार उल्लङ्घन र गहिरिँदो आर्थिक सङ्कटको घेरामा छ। विशेषगरी बलुचिस्तानमा उत्पीडन, जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने घटनाहरू र विरोध प्रदर्शनलाई बल प्रयोग गरेर थिच्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् गम्भीर बनेको छ।
बलुचिस्तान: आन्दोलन, दमन र अविश्वास
कराचीका एक बलुच परिवारले आफ्ना सदस्य अमिर बख्श बलुचको ११ वर्षदेखि बेपत्ता भएको भन्दै तत्काल रिहाइको माग गर्दै क्वेट्टादेखि इस्लामाबादसम्मको यात्रामा आवाज उठाइरहेका छन्। केच जिल्लामा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको आरोपमा स्थानीयहरूले विरोध गर्दै चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) मार्ग नै अवरुद्ध गरेका थिए।
धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि पनि चोट पुगेको भन्दै बलुच युवा परिषद् (BYC) लगायतका समूहहरूले हालैको शिया तीर्थयात्रा कारभानमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई असंवैधानिक भनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, बलुच नेशनल मूभमेन्टको नेदरल्यान्ड्स च्याप्टरले गत वर्षभरि निरन्तर प्रदर्शन र कूटनीतिक पहलमार्फत बलुच मुद्दालाई उजागर गरेको छ।
पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीति र अधिकार हनन
देशभर विरोध प्रदर्शन रोक्न सरकारले बारम्बार धारा १४४ लागू गर्दै आएको छ। रावलपिण्डीमा पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (PTI) समर्थकको प्रदर्शन रोक्न कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने खैबर पख्तूनख्वामा ५ बालबालिकाको ज्यान लिने बम विस्फोटपछि सुरक्षा बलमाथि जनआक्रोश बढेको छ।
पश्तून समूहहरूले लकी मरवत बम विस्फोटमा पाकिस्तानी सेनाको भूमिका प्रश्नगत गरेका छन्। यसबीच, पत्रकार महासंघ PFUJ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको धरपकडको निन्दा गर्दै तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेको छ।
आर्थिक गिरावट र सामाजिक पीडा
पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था झन् नाजुक हुँदै गएको छ। वास्तविक आम्दानीमा गिरावट, महँगाइ बढ्दै जानु, र गरिबी दर उकालो लाग्नुले आम नागरिकको जीवन कठिन बनाइरहेको छ। ब्रेक–रेकर्डरको रिपोर्टअनुसार नीति दर घटाउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (IMF) सँगको ७ अर्ब डलरको दोस्रो समीक्षा चरणमा पाकिस्तान तीन मुख्य लक्ष्य पुरा गर्न असफल भएको छ।
मानवियतामाथि थप प्रहार
मोनसुन वर्षाका कारण खैबर पख्तूनख्वा र गिलगित–बाल्टिस्तानमा भीषण बाढी र पहिरो आएर दर्जनौंको ज्यान गएको छ। पाकिस्तानी अधिकृतहरूले शरणार्थी अफगान नागरिकहरूलाई बलपूर्वक फिर्ता पठाउने कार्य बढाउँदै लगेको भन्दै संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेन्सी (UNHCR) ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया र भविष्यको चुनौती
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूले पाकिस्तान सरकारलाई जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने, विरोध प्रदर्शनमाथि दमन गर्ने र धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन्। तर, सुरक्षा एजेन्सीहरू र राजनीतिक नेतृत्व दुवै पक्षबाट यस्ता मुद्दामा जवाफदेहीपन अभाव देखिएको छ।
बलुचिस्तान मात्र होइन, पाकिस्तानका अन्य क्षेत्रमा पनि राज्य र नागरिकबीचको अविश्वासको खाडल बढ्दै गएको छ। आर्थिक सुधारको ठोस योजना, मानवअधिकारको संरक्षण र राजनीतिक संवादको पुनःस्थापना बिना, यो संकट निकट भविष्यमा झन् गहिरिने संकेत स्पष्ट देखिन्छ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।