सियोल / वाशिङ्टन / कोस्टारिका - चीनको रणनीतिक विस्तार अहिले एशिया, अमेरिका र युरोपमा बहुआयामिक प्रतिरोधको चपेटामा परेको छ।
दक्षिण कोरियाको छेउमै, पीला समुद्र (Yellow Sea) मा निर्माण भइरहेका चिनियाँ संरचनाहरूले क्षेत्रीय सुरक्षा सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्न थालेका छन्।
यता मकाउ, कोस्टारिका, तिब्बत र शिनजियाङमा चीनको आन्तरिक कडापन, प्रक्षेपणको राजनीति, र सांस्कृतिक नियन्त्रणको प्रयासमाथि विश्वको नजर झन् टोकिलो बन्दैछ।

एल्लो सी मा चिनियाँ रणनीति

एल्लो सी प्रोजेक्ट चीनको पछिल्लो रणनीतिक परियोजना हो, जुन दक्षिण कोरिया र जापानको सामुद्रिक सीमासँग जोडिन्छ।
द दिपोलोम्याटमा प्रकाशित एक विश्लेषणअनुसार, चीनले यहाँ कृत्रिम टापु, गहिरो जलका संरचना, र निगरानी उपकरणहरू निर्माण गरिरहेको छ।

यस परियोजनाको सैन्य र राजनीतिक महत्त्व अत्यधिक छ।
दक्षिण कोरियाली नौसेना स्रोतहरूका अनुसार, यी संरचनाहरू सबमरीन अनुगमन, इलेक्ट्रोनिक जासुसी र क्षेत्रीय व्यापार मार्गमा नियन्त्रण स्थापनाको उद्देश्यले बनाइएका हुन्।

सियोलका रणनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “यो केवल एक निर्माण परियोजना होइन, यो एक ‘Slow Encirclement’ रणनीति हो — जहाँ चीन बिस्तारै अमेरिकन एलायन्स सर्कललाई घेर्दैछ।”
दक्षिण कोरियाले अहिले अमेरिकासँग मिलेर यलो सी क्षेत्रमै सैन्य ड्रिल र निगरानी प्रणाली सुदृढ गरिरहेको छ।

मकाउमा दमन

चीनको अर्को विशेष प्रशासनिक क्षेत्र मकाउ पनि अहिले आलोचना र असन्तोषको केन्द्रमा छ। हालै, एक पूर्व सांसदलाई सरकारी आलोचना गरेको आरोपमा गिरफ्तार गरिएको छ।

SCMP को रिपोर्टअनुसार, मकाउ सरकारले “राष्ट्रिय एकता” को नाममा सामाजिक मिडिया नियन्त्रण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सीमितीकरण, र असहमतिको दमनलाई तीव्र बनाएको छ।

युरोपेली संघले यसलाई चीनको “प्रशासनिक विस्तारवाद” को स्पष्ट प्रमाण भनेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, “मकाउ अब कानूनी रूपमा स्वतन्त्र भए पनि, व्यवहारमा पूर्णतः नियन्त्रणमा परिसकेको छ।”

कोस्टारिकामा असन्तुष्टि

लातिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकामा चिनियाँ परियोजनाहरूविरुद्ध जनआक्रोश बढिरहेको छ।
The Diplomat को रिपोर्टअनुसार, चीनद्वारा निर्माण गरिएको ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर करिडोर’ ले स्थानीय जनताको जग्गा खोसेको, पारदर्शिता उल्लंघन गरेको, र चिनियाँ मजदुरलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लागिरहेको छ।

स्थानिय प्रतिनिधिहरूले भनेका छन्, “हामी विकास चाहन्छौं, तर आफ्नो संविधान र अधिकार बलिको बोका बनाउँदै होइन।”
एकजना पर्यावरणविद्का अनुसार, “Chinese-financed projects here look like infrastructure, but they function like soft occupation.”

तिब्बतमा निगरानी

चीनले हालै तिब्बतमा दलाइ लामाको ९०औं जन्मदिनको दिन विशेष सैन्य परिचालन र नियन्त्रण व्यवस्था लागू गरेको छ।
Tibetan Review का अनुसार, ल्हासामा सेनाको परेड, निगरानी टावरहरू, र धार्मिक गतिविधिमा सुरक्षाबलको उपस्थिति धर्म र राष्ट्रबीचको सीमालाई मेटाउने प्रयास हो।

चीनले अब पुनर्जन्म (reincarnation) प्रक्रियालाई समेत सरकारी अनुमतिमा सीमित गर्ने संकेत दिएको छ।
शैक्षिक संस्थाहरूमा म्यान्डरिन भाषा अनिवार्य, बौद्ध साहित्य सेनसर्ड गरिएको र बालबालिकालाई “नयाँ चीनप्रति प्रतिबद्ध” बनाउने तालिम दिइएको उल्लेख गरिएको छ।

उइघुर विषयमा प्रतिकार

चीनको शिनजियाङ क्षेत्रमा मुसलमान उइघुर समुदायमाथिको दमन अहिले पनि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानवअधिकार संकट मानिएको छ।
अमेरिकी सांसदहरूले हालै “Uyghur Genocide Accountability Act” विधेयक पेश गर्दै चीनमाथि प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध र व्यापारिक प्रतिरोध गर्ने घोषणा गरेका छन्।

यसैसाथै, अमेरिका, बेलायत, र युरोपेली संघले Forced Labor Prevention Acts मार्फत चिनियाँ उत्पादनमाथि निगरानी र बहिष्कार बढाएका छन्।
चिनियाँ कम्पनीहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा “compliance risk” बनेका छन्।

बौद्ध धर्ममा नियन्त्रण

चीनले अब केवल भू–राजनीति होइन, धर्मनीतिमा समेत प्रभुत्व जमाउने कोशिस गरिरहेको छ। Phayul मा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार, मंगोलियालाई “बौद्ध धर्ममाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयोगशाला” बनाइँदैछ। तिब्बती धर्मगुरुहरू, अन्तर्राष्ट्रिय भिक्षु संगठनहरू, र अमेरिकी धार्मिक स्वतन्त्रता आयोगले यसप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

बेल्जियमले दलाइ लामाको ९०औं जन्मदिनमा स्मारक डाक टिकट जारी गरेर चीनको विरोधमा सांकेतिक समर्थन जनाएको छ।
यिनै गतिविधिहरूले संकेत गर्छन्—चीनको विस्तारको प्रतिरोध केवल सैन्य वा राजनीतिक होइन, संस्कृति, धर्म र चेतनाको तहसम्म प्रवेश गर्न थालेको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।