जम्मू-कश्मीर – सन् २०१९ अगस्ट ५ मा भारतीय संविधानको धारा ३७० को खारेजीले जम्मू-कश्मीरको इतिहासमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ।

यसले यस क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई गहिरो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, जसले विगत पाँच वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति देखाएको छ।
धारा ३७० को खारेजीपछि जम्मू-कश्मीरमा भारतको विकासात्मक प्रयासहरूले गति लिएका छन् र त्यहाँका बासिन्दाहरूको जीवनस्तरमा स्पष्ट सुधार आएको छ। यस क्षेत्रका मानिसहरू धाराको खारेजीको पक्षमा रहेको स्पष्ट देखिएको छ।

लोकतान्त्रिक सहभागितामा वृद्धि:
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनमध्ये एक लोकतान्त्रिक सहभागितामा भएको वृद्धि हो। स्थानीय पञ्चायत चुनावमा कश्मीरबाट मतदाताको सहभागितामा ७०% ले वृद्धि भएको छ। यो वृद्धिले सीमान्तकृत अवस्थाबाट पूर्ण सहभागितातर्फको यात्रालाई संकेत गर्दछ। अटल बिहारी वाजपेयीको कश्मीरमा शान्तिको सिद्धान्त – 'इन्सानियत, जम्हूरियत, कश्मीरियत' – को जगमा यो परिवर्तन भएको मानिन्छ।

निर्वाचन प्रक्रिया र समावेशिता:
धारा खारेजीपछि कश्मीरमा सन् २०२० मा जिल्ला विकास परिषद (DDC) चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भए। यसका साथै स्थानीय निकाय चुनावहरू (पञ्चायत, नगरपालिका) र सन् २०२४ मा राज्य विधानसभा चुनावहरूको तयारीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई थप सुदृढ गरेको छ। निर्वाचन क्षेत्रहरूको परिसीमनले उपत्यकाबाट थप सहभागिता, सीमान्तकृत समुदाय र महिलाहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा समावेश गरेको छ। युवा र महिला मतदाताको सहभागितामा वृद्धि भएको छ, विशेषगरी दक्षिण कश्मीरबाट युवा सरपंचहरूको कथाले यो परिवर्तनलाई उजागर गर्दछ।
यी सबै परिवर्तनले जम्मू-कश्मीरमा लोकतन्त्रको जरा गहिरो हुँदै गएको र आम नागरिकको सहभागिता बढ्दै गएको स्पष्ट संकेत गर्दछ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।