काठमाडौं - २०४७ सालदेखि यता एमाले पटकपटक सरकारमा सहभागी भएको छ । कहिले अल्पमत, कहिले संयुक्त सरकार त कहिले बहुमतको सरकारसमेत एमालेले चलाइसकेको छ ।
अहिले पनि एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । संसदको संरचनाका कारण जुनसुकै बेला पनि एमाले सत्तारुढ हुन सक्छ । चार महिनाअघि मात्र पनि एमाले सरकारमै थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृह, अर्थ, परराष्ट्रसहित सबै मन्त्रालय एमालेले चलाइसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस, प्रहरीका आईजीपीसमेत एमाले सरकारमा हुँदा नियुक्त गर्ने गरेको छ । तर अहिले त्यही एमालेलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) सँग भरोसा टुटेको देखिएको छ । विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली हुँदा सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धा सिआईबीले नै गरेको थियो ।
त्यसबेला एमालेका रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री थिए । आफू सरकारमा हुँदा सुन तस्करी र अपराधका विषयमा अनुसन्धान गर्न सिआईबीलाई दिने तर अहिले त्यही सिआईबीले एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्दा एमालेलाई अमान्य किन ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।
सुन प्रकरणको अनुसन्धान सीआईबीले सुरु गर्दा पनि एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै सीआईबी र सिंगो प्रहरीमाथि नै अविश्वासको भाष्य स्थापना गर्दैछ । एमालेको यो अभिव्यक्तिले आममानिसले प्रहरीप्रति हेरिने दृष्टिकोण र विश्वासमा संकाको वातावरण बनाउँदै गरेको छ ।
समाजका लिडर र बुद्धिजीवी भनिएकाहरुबाटै प्रहरीलाई विश्वास गरिँदै भने आममानिसले प्रहरीलाई कसरी बुझ्ने ? यसको जवाफ छानबिन समितिको माग गर्ने एमालेले दिनुपर्ने भएको छ ।
उच्चस्तरीय छानबीन समिति बनाउनु भनेको अपराधलाई राजनीतिकरण गरेर सामसुम बनाउनु हो, जुन राज्यविरूद्धको एउटा छुट्टै अपराध हो। अहिले यही बाटोमा एमाले हिँडेको देखिएको छ ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ३५ दिन कुर्न एमालेलाई आग्रह गरेका छन् । यदि सिआईबीको प्रतिवेदनप्रति विश्वास नलागे मात्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सकिने सरकारले बताउँदा पनि एमालेले सिआईबीको विश्वास नगर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।