राजनीतिक बिशेष

एमालेसँग मात्र संसद् अवरोधको ‘कपीराइट’

मिडिया डबली

बुधवार, श्रावण २४ २०८०

1.6K

काठमाडौं - नेपालको संसदीय इतिहासमा एमालेले संसद् अवरोधमा कीर्तिमान नै कायम गरेको छ । आफू विपक्षमा पुगेलगत्तै एमालेले संसद् अवरोध गर्दै आएको इतिहास छ ।

सरकारलाई अप्ठेरो बनाउन र राम्रोसँग काम गर्न नदिन एमालेले संसद् अवरोधलाई हतियार बनाउँदै आएको छ । एमालेले संसद् सञ्चालन गर्न नदिएको दुई साता भइसकेको छ ।

जसकारण महत्वपूर्ण मुद्दाहरु ओझेलमा परेका छन् । नौ महिनासम्म यो संसद्ले एउटा विधेयकबाहेक कुनै पारित गर्न सकेको छैन । जसकारण आवश्यक कानुन बन्न सकेको छैन ।

गत असारमा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग्दै पाँच दिन संसद् अवरोध गरेको थियो । केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदच्यूत भएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै एमालेले संसद् अवरोधमा कीर्तिमान नै कायम गरेको थियो ।

त्यसबेला एमालेले ६ महिनाभन्दा बढी समय संसद् अवरोध गरेको थियो । त्यसअघि एमालेले महाकाली सन्धि पारित भएको विरोधमा ५२ दिन संसद् अवरोध गरेको थियो ।

अहिले एमालेले सय किलो सुन प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै सदन चल्न दिएको छैन । संसद् सचिवालयले अघिल्लो दिन सम्भावित सूची टाँस्दै आएको छ भने अर्को दिन संसद स्थगित भएको सूची टाँस्दै आएको छ ।

यही कदमले गर्दा संसद् अहिले अनिर्णयको बन्दीजस्तै बनेको छ । मंगलबार तीन शीर्ष दलको बैठकमा संसद् खुलाउने सहमति भएको थियो । सोअनुसार गृहमन्त्रीले जवाफ दिएपछि संसद खुलाउने भनिएको थियो । तर गृहमन्त्रीले जवाफ दिएपछि संसद् फेरि अवरुद्ध गरियो । बुधबार पनि संसदका दुवै सदनको बैठक बस्ने कार्यक्रम छ ।

सम्भावित सूची संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर संसद् बस्ने सम्भावना छैन । किनभने एमालेले संसद् अवरोधलाई जारी राख्ने बताइसकेको छ । त्यसैले अहिले एमालेसँग मात्रै संसद् अवरोधको ‘कपीराइट’ रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी भएकाले उसले गरेको अनुसन्धान चित्त बुझेन भने मात्र छलफलबाट उच्चस्तरीय समिति बनाउन सकिने भन्दै अहिलेलाई बाँकी रहेको ३५ दिन उसले तयार गर्ने अनुसन्धानको प्रतिवेदन हेर्न आग्रह गरेका छन् ।

तर यसमा एमाले राजी छैन । यसअघिदेखि सुन तस्करी भइरहेको भन्दै एमाले सबै खाले तस्कर रोक्नका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नैपर्नेमा अडान छ ।

संसदमा कार्यसूचीमा जान नपाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर जेलमा रहेका एमालेका सांसद टोबहादुर रायमाझीको निलम्बनको सूचनासमेत सुनाउन पाएका छैनन् ।

सरकार भने कुनै हालतमा समिति बनाउन तयार छैन । यसअघि सरकारले सीआईबीलाई पनि अनुसन्धान गर्न दिन राजी नहुँदा राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्र सम्हालेको थियो ।

एमालेले संसद अवरोध गर्दा भने डेंगी संक्रमण, पशुमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग, भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको भन्दै फैलाइएको कथित सूचनाको आधारमा भएको मूल्यवृद्धि र कालोबजारीलगायत विषयमा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पाएका छैनन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि