काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम खारेजका लागि संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

पार्टी उपसभापति तथा सांसद डोलप्रसाल अर्यालले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम खारेजको माग गर्दै बिहीबार संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम ब्युँताउँदै प्रतिसांसद पाँच करोड रुपैयाँ दिइने घोषणा गरिएको छ ।

कोषका लागि कुल आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले असहज आर्थिक परिस्थितिमा विवादित कार्यक्रम ब्युँताएर जनतामा आर्थिक भार थपेको भन्दै रास्वपाले विरोध गरेको हो ।

संकल्प प्रस्तावमा कोष खारेज गर्नुपर्ने तीनवटा कारण उल्लेख छ । मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी भएको, कोष विकेन्द्रीकरणको अवधारणाविरुद्ध रहेको र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइएको रास्वपाको भनाइ छ ।

रास्वपाले सांसद विकास कोषको रकम लिन्नौं भन्न सकेको छैन । मात्र यसलाई खारेज गरौं भन्ने माग हो । बजेटबारे संसदमा छलफल हुन बाँकी नै छ ।

यदि संसदमा सबै दलका सांसदले यो कार्यान्वयन नगरौं भनेमा सरकारले एक झड्कामा यो कोष खारेज गर्न सक्छ । तर विरोधका लागि विरोध मात्रै भयो भने कार्यान्वयनमा आउन सक्छ ।

संसदमा बजेटमाथि छलफल नै नभएको अवस्थामा सांसद विकास कोष खारेज गर्न भन्दै रास्वपाले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुलाई हामीले त खारेज गरौं भनेर माग गरेकै हौं ।

तर सरकारले मानेन भन्ने पार्न खोजिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । रास्वपाका १४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन् । पाँच करोडका दरले ७० करोड हुन्छ । आफ्नो सांसदले ७० करोड चलाउन पाउनु सानो कुरा होइन ।

रास्वपाको यो कार्यशैलीप्रति धेरैले विमति जनाएका छन् । विगतमा भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धतासहित मुलुकका ठूला दलले संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेकै हुन् । जातीय छूवाछूतविरुद्ध भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ ।

न त देशबाट भ्रष्टाचार रोकियो, न जातीय छूवाछुत नै । संकल्प प्रस्ताव भनेको स्टन्टबाजीका लागि हो भन्ने जनतामा परेको छ । अहिले रास्वपाले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्ताव पनि त्यहीअनुसार आएको हो ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।