काठमाडौं- राष्ट्रपति चुनावका कारण सत्ता समीकरण हेरफेर हुँदा नेपालको राजनीति अर्कै ढंगले अघि बढेको छ । दुई महिनाअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा बनेको समीकरण अहिले फेरिएको छ । जसकारण एमाले, माओवादी, राप्रपा र रास्वपा अहिले अलग अलग भएका छन् । 

नयाँ सरकार गठन भएसँगै सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन भएको थियो । संयन्त्रको संयोजकत्वमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली थिए । तर, अहिले समीकरण नै फेरिएपछि एमाले प्रतिपक्षी दल बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । तत्काल सरकार नछाडे पनि परिस्थिति अहिले अर्कै ढंगले विकास भइरहेको छ । सरकार सञ्चालनको काममा ओलीले हस्तक्षेप गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असन्तुष्ट बनेका छन् । जसकारण प्रचण्डले एमालेलाई सरकारबाट हट्न सन्देश पठाइसकेका छन् ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनका साझेदार दलहरुबीच खटपट हुँदा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि काम हुन सकेको छैन । सरकारले पुसको अन्तिम हप्ता सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन हुन नपरोस् भनेर ६ महिनाभित्र यो विषय सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, विकास र समृद्धिका बाधक बनेका कानुन परिवर्तन गर्ने र त्यसको लागि पहिलो अधिवेशनबाटै एक दर्जन कानुन संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।

कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका काण्ड र काण्डमा जो कोही मुछिएको भए पनि कानुनी कारबाही अघि बढाउने, भ्रष्टाचारी एकदिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भनेर नागरिकलाई विश्वास दिलाउने विषय पनि समेटिएको छ । यस्तै सरकारी कार्यालयमा लाइनमा उभिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने, सरकारी सेवा तोकिएको समयमा दिनको लागि टाइमकार्डको प्रयोग गर्ने, फरक फरक सरकारी काममा नागरिकता बुझाउने बाध्यताको अन्त्य गर्न एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने, पालिकाले लिँदै आएको पञ्जीकरण शुल्क हटाउन पहल गर्ने, महँगीको अन्त्य गर्ने, कालोबजारीमाथि कडा कारबाही गर्ने र बजार अनुगमनलाई व्यापक बनाउने पनि उल्लेख छ ।

सरकारको कार्यक्रमअनुसार राहदानी विभाग र केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयको काममा सुधार हुन थाले पनि अरु समस्या उस्तै छ । यस्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न कानुनी र प्रक्रियागत झण्झटको अन्त्य गर्ने, आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने, आयात कम र निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थकै प्रयोग गरेर सामान उत्पादन गर्न मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने पनि उल्लेख छ ।

राजनीतिक अस्थिरतासँगै प्रशासनिक काममा समेत असर परेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार छाडेपछि नौवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँले सम्हालेका छन् । एमालेले सम्हालिरहेको मन्त्रालयमा पनि हस्तक्षेप हुन थालेको छ । परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमण प्रधानमन्त्रीकै कारण रोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका गृह, शिक्षा, श्रम रोजगार, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय कामचलाउ जस्ता भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रालयका सचिवले मन्त्रालयको कुनै पनि नीतिगत निर्णय लिनुपरेमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार धाउनुपर्ने अवस्था छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको दुई हप्ता भइसक्दा समेत प्रधानमन्त्रीले गृह, शिक्षा, श्रमलगायतका मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्ति नगर्दा ती मन्त्रालयको काममा बढी असर परेको छ । यस्तै राप्रपा शनिवार सरकारबाट बाहिरिएपछि राप्रपाले लिएका जलस्रोत, सहरी विकास र कानुन मन्त्रालयसमेत प्रधानमन्त्री आफैँ राखेका छन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रधानमन्त्रीले ओलीले गरे दर्जनबढी गल्ती, उडाए संसदीय मर्यादाको धज्जी

छुवाछुतबारे ओलीको लामै उपदेश, तर रुकुम पश्चिम घटनाबारे वाक्य फुटेन

दोधारमा बामदेव, ओली गुटमा लाग्ने की प्रचण्ड गुटमा भन्ने विषयले पर्यो आपत

संसदीय दलमा समेत ओली अल्पमतमा, ११ सांसदको ठूलो पिर!

ओलीकै इच्छामा बनेको सल्लाहकारद्वारा विरोध, जनता सडकमा आएपछि पचाए लाज

ओली र प्रचण्डबीच बोलचाल नै बन्द, विष्णु पौडेलको सन्देशले काम गरेन !