काठमाडौं - एमाले अध्यक्ष केपी ओली सधैं न्यायालयप्रति आलोचक रहँदै आएका छन् । आफू निकट व्यक्तिविरुद्ध अदालतले फैसला दिएमा ओलीले आलोचना गर्दै आएका छन् ।
चाहे त्यो भ्रष्टाचारविरुद्धको फैसला होस् वा आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको मन्त्री पद खारेज नै हो । कतिसम्म भने ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लागेको महाअभियोगको पनि विरोध गरेका थिए । उनले अदालतको सुनुवाइ प्रक्रियामा पनि आपत्ति जनाए । अदालतले गरेको फैसला सबैले मान्नैपर्ने हुन्छ ।
चित्त नबुझेको खण्डमा पुनरावलोकनको बाटो हुन्छ । तर, संवैधानिक इजलासको फैसला भने अन्तिम हुन्छ । त्यसलाई नमान्ने छुट कसैलाई हुँदैन । अदालतका फैसला मान्दिनँ भन्नु वा त्यो मिलेन भन्नु अवहेलनाको विषयसमेत बन्न सक्छ । तर पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर अदालतमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् ।
आइतबार संसद्मा लामो सम्बोधन गरेका ओलीले केही समय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलामाथि खर्चिए । नागरिकता मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो । फैसलाले कसले फाइदा गर्यो भन्दै उनले सदनबाट अदालततर्फ प्रश्न गरे ।
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा दुई दुईपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयासलाई अदालत रोकेकामा पनि उनी बोलिरहे । नयाँ सदनमा पहिलोपटक सम्बोधन गर्दा होस् या प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतमा समर्थन गर्दा होस् दुवैपटक विघटन ठीक थियो भन्ने दाबी गरिरहे ।
नेपालको न्यायालय एमालेकै कब्जामा छ । एमालेनिकट धेरै कानुन व्यवसायी न्यायाधीश बनेका छन् । तैपनि ओलीको आक्रोश न्यायालयप्रति कम देखिएको छैन । यसले ओली आफू नै सर्वज्ञानी भएको देखाउन चाहिरहेको धेरैको विश्लेषण छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।