काठमाडौं - संघीय संसदले दु्ई दुईपटक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेकी छन् ।
राष्ट्रपतिले विधेयक अस्वीकार गर्नुमा एमाले र त्यसमा पनि अध्यक्ष केपी ओलीको ठूलो साथ र सहयोग रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ । यो विधेयक त्यही हो जुन ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल अध्यादेशमार्फत जारी गरेकी थिइन् ।
नागरिकता विधेयक ओली सरकारले नै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो । ओलीले विधेयक पास गर्न धेरै प्रयास गरेका थिए । नेपाली कांग्रेससँग पनि उनले सहयोग मागेका थिए । कांग्रेसले निसर्त सहयोग गर्ने बचन पनि दिएको थियो ।
तर, नेकपामा देखिएको विवादका कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मानेनन् । नागरिकता विधेयक ओली नेतृत्वको सरकारले पास गरेमा त्यसको सबै जस ओलीले पाउने भय प्रचण्ड र माधव नेपालमा थियो ।
त्यही भएर आफ्नै सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध उनीहरू लागे । ओलीलाई संसदमा पेस गर्नै दिएनन् । तत्कालीन नेकपाको बैठकमा छलफलको एजेन्डासमेत बन्न दिएनन् । उनीहरूकै कारण ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदच्यूत भए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवा सरकारमा प्रचण्ड र माधव नेपालको दलसमेत सहभागी भयो । देउवा सरकारले अघिल्लो ओली सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयक प्रक्रियामा लग्यो ।
तर, सुरुदेखि नै एमाले यसको विरोधमा लाग्यो । अहिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन नदिन ओलीले ठूलो भूमिका खेलेका छन् । उनले आफ्नो बहुमतको सरकार ढालेको बदला अहिले प्रचण्ड र माधव नेपालसँग लिएका छन् ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि अब मधेस प्रदेशसहित तराईका २२ जिल्लामा यसबारे व्यापक असन्तुष्टि बढ्छ । चुनावको मुखमा तराई मधेसमा बढ्दो असन्तुष्टिलाई एमालेले कसरी सामना गर्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।