काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा यौन हिंसासम्बन्धी केही ऐन संशोधन विधेयक, २०७९ माथिको छलफल चलिरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले संसद्को कारबाहीमा अवरोध गरेको छ । विधेयकबारे विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सामान्य सैद्धान्तिक छलफलमा चलिरहेको र पार्टीकै सांसदले सहभागिता जनाइरहेको बेला एमालेले संसद् बैठक अवरोध गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको दोस्रो बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा सुरुमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, त्यसपछि एमाले सांसदहरू बिन्दा पाण्डे र आशा विकले धारणा राखेका थिए । चौथो नम्बरमा कांग्रेसकी डीला संग्रौलाले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्नो धारणा राखेकी थिइन् ।
एमाले सांसद विमला विकले विधेयकमाथि आफ्ना धारणा राखिरहेको बेला एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरीले सिटबाट उभिएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । उनले विधेयक प्राप्त नभएकाले बैठकको कारबाही रोक्न माग गरिन् । सभामुख सापकोटाले ‘जेठ १७ गते वितरण गर्नको लागि पिजन होलमा राखिएको छ हेर्नुहोला, सचिवालयबाट जानकारी आएको छ,’ भन्दै बैठकको कारबाही अगाडि बढाउन खोजेका थिए । त्यो आग्रह पनि नमानेर एमाले सांसदले सिटबाट उभिएर बैठकको कारबाही अवरोध गरेका थिए ।
त्यसपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ नै सिटबाट उभिएर भने, ‘मैले नै उठ्नुपर्ने स्थिति भयो ।’ उनले संसद्मा विधेयकमाथि छलफल सुनिसकेपछि विधेयकका कतिपय प्रावधानबारे हेरौं भनेर सरासर ‘पिजन होल’ हेर्न गएको तर नपाएको बताए । संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई सोध्दा उक्त विधेयक नआएको जानकारी गराएको नेम्वाङको भनाइ थियो । केही सांसदले विधेयक पाएको र केहीले नपाएको उनको भनाइ थियो । त्यसपछि सभामुख सापकोटाले सचिवालयका कर्मचारीसँग सल्लाह गरेर कार्यसूचीमा रहेको बाँकी कार्यक्रम हटाइएको जानकारी गराएका थिए।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।