काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसदबाट अघि बढाउन पहिले सत्ता आवद्ध दल र त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी सहितका अन्य दलहरुलाई फकाउने रणनीति लिएको छ ।
आईतवार पहिले सत्ता गठबन्धन बैठक र त्यसपछि सर्वदलीय बैठक राखेर एमसीसी परियोजनाका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शीर्ष नेतृत्वको राय लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी देशको हितमा रहेको भन्दै अघि बढाउँदा देशलाई नै फाइदा हुने बताएका छन् ।
तर सत्तारुढ घटकमध्येका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको प्रष्ट धारणा नपाउँदा अलमलमा परेको गठबन्धन बैठकपछि बसेको सर्वदलीय बैठक पनि एमसीसीका विषयमा असहमतिकै बीच टुंगिएको थियो ।
सत्ता गठबन्धन आवद्ध माओवादी केन्द्र र जसपामा एमसीसीका विषयमा २ धार प्रष्ट देखिएको छ । राप्रपा, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी परियोजना खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । राप्रपा र नेमकिपा सत्ता गठबन्धन बाहिरै रहेका छन् ।
आईतवारको सर्वदलीय बैठकपछि प्रधानमन्त्री देउवा सबै राजनीतिक दलसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गरी अघि बढ्ने मनस्थितिमा पुगेका जनाइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग समेत एमसीसीका विषयमा राय लिने तयारी प्रधानमन्त्री देउवाले गरेका छन् । एमसीसीका विषयमा देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि एमालेले हालसम्म प्रष्ट धारणा दिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि समेत एमालेका शीर्ष नेताहरुसँग आफ्ना दूतमार्फत् संवाद गर्दै आइरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले एमसीसीका विषयमा सबैसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको बताए ।
‘एमसीसी देशका लागि आएको अनुदान हो । सरकार सबै दलसँग एमसीसीका विषयमा पुनः छलफल अघि बढाउँछ, सबैलाई मिलाएर र सहमति गरेर नै जाने हो,’ कांग्रेस उपसभापति खड्काले भने ।
कांग्रेस एमसीसी संसद्बाट पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ । कांग्रेसभित्र एमसीसीका विषयमा हालसम्म मतैक्यता कायम रहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमसीसीमा केही परिमार्जन गरेर अघि बढाउने पक्षमा सकारात्मक देखिएका छन् तर उनकै दलका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहितका केही नेता सहमत छैनन् ।
नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि एमसीसीका केही प्रावधानलाई राष्ट्रिय हितका पक्षमा जोडिने गरी प्रष्ट बनाएर अघि बढ्न सहमत छन् भने जसपाभित्र २ धार छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमसीसीका पक्षमा छैनन् तर संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई भने संसद्बाट जतिसक्दो छिटो एमसीसीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दल राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीका पक्षमा छैन । नेकपा एमालेले आईतवारको सर्वदलीय बैठक नै बहिष्कार गरेको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।