काठमाडौं – पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य विगत ६ महिनादेखि निरन्तर बढिरहेको छ तर भारतभन्दा नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ सस्तो रहेको छ ।
नेपाली बजारमा लगातारको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता चर्को मर्कामा परेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको अस्वाभाविक रुपमा मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै विरोध हुँदै आएका छन् । नेपाल आयल निगमले मूल्यवृद्धि नभई समायोजन भएको जनाएको छ ।
मुुख्यतया ३ वटा प्रमुख कारणले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको निगमको दाबी रहेको छ ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुनुको प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार हो । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८२/८३ डलर पुगेको छ । गत वर्षको मंसिरमा प्रतिब्यारेल ४१ डलर रहेको थियो । १ वर्षमा दोब्बर भएको छ ।
उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिका साथै डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले पनि प्रभाव पारेको हुन्छ ।’ निगमका अनुसार हाल भइरहेको मूल्यवृद्धि होइन समायोजन हो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार स्वचालित मूल्यसूची लागूू गर्दा हाल पेट्रोल प्रतिलिटर १५२ रुपैयाँ पर्छ ।
निगमले प्रतिलिटर ८३.४९ रुपैयाँमा खरिद गरेको पेट्रोेललाई ५७.७३ रुपैयाँ कर थपेर १३६ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । पेट्रोलमा भन्सार शुल्क प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ, भन्सार सेवा शुल्क प्रतिलिटर ०.०३ रुपैयाँ, सडक भन्सार शुल्क ४ रुपैयाँ लिइन्छ । पूर्वाधार विकास कर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा १.१९ रुपैयाँ, वातावरण शुल्क १.५० रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १५.६५ रुपैयाँ लिँदै आएको छ ।
डिजेलमा प्रतिलिटर भन्सार शुल्क १२ रुपैयाँ, भन्सार सेवा शुल्क ०.०३ रुपैयाँ, सडक सम्भार कर २ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ लिइन्छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा १.०१ रुपैयाँ वातावरण शुल्क १.५० रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर १३.६९ रुपैयाँसहित सम्पूर्ण कर प्रतिलिटर ४०.४१ रुपैयाँ लिँदै आएको छ ।
मट्टितेलमा भन्सार शुल्क १२ रुपैयाँ, भन्सार सेवा शुल्क ०.०३ रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा १.१९ रुपैयाँ गरी प्रतिलिटर १३.२२ रुपैयाँ कर उठाइएको छ । हवाई इन्धनमा भन्सार शुल्क २.१० रुपैयाँ, भन्सार सेवा शुल्क ०.०३ रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा १.०१ रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर ११.०५ गरी प्रतिलिटर १५.०२ रुपैयाँ कर लिइएको छ ।
एलपी ग्यासमा भन्सार शुल्क ८६.३७ रुपैयाँ, भन्सार सेवा शुल्क ०.३९ रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष १५.७५ रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर १७६.३५ रुपैयाँसहित २७८.८६ रुपैयाँ राजश्व लिइँदै आएको छ ।
अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको लाभ उच्च र मध्यम वर्गले लिइरहेको छ, अहिले पनि यसको प्रयोग नगर्ने संख्या नेपालमा ठूलो छ कर घटाउँदा प्रतिगामी हुन्छ तर कोभिड महामारीको अवस्थामा सरकारले केही सबसिडी दिएर जान सक्छ ।’
यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थमा सम्पूर्ण सरकारी राजश्व र मूल्य अभिवृद्धि कर ३७.४८ प्रतिशत रहेको छ । खरिद मूल्य ५४.५५ प्रतिशत छ । ढुवानी भाडा डिलर कमिसन लगायतका सेवा सुविधाले पनि पेट्रोलियम पदार्थलाई महंगो बनाएको छ । ढुवानी भाडा तथा बीमा खर्च ३.२६ प्रतिशत, निगमको प्रशासनिक खर्च ०.४६ प्रतिशत, प्राविधिक नोक्सानी ०.७० प्रतिशत र डिलर कमिसन ३.४६ प्रतिशत खर्च रहेको छ ।
निगमका कर्मचारीको सेवा सुविधा परम्परागत रुपमै रहेको निगमले जनाएको छ । धेरै सेवा सुविधा वितरण गर्ने सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये निगम १२औं स्थानमा पर्ने गरेको प्रवक्ता उपाध्यायको दाबी रहेको छ । उनले भने, ‘संस्थानमा कर्मचारीको सेवा सुविधा सामान्य छ, पहिल्यैदेखि लागूू हुँदै आएको परम्परागत रूपमै विनियमावली, नियमावली अनुसार नै छ, बोनस वितरण नगरेको २० वर्ष भइसक्यो ।’
निगमको पछिल्लो विवरणअनुसार १५ दिनमा २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । १५ दिनमा पेट्रोलमा करीब ६१ करोड २५ लाख, डिजेलमा ९७ करोड ३६ लाख र एलपी ग्यासमा १ अर्ब ११ करोड १७ लाख रुपैयाँ घाटा रहेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।