काठमाडौं – १ नम्बर प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारको पहिलो बैठकले नेकपा एमाले सचिव तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै निर्णय र नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार शपथग्रहणपछि बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आचार्य नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय र राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको प्रक्रिया सुरू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री पदमा आचार्यको नियुक्ति नै संविधानसम्मत नभएकाले त्यसयता भएका सबै निर्णय पुनरावलोकन गरी खारेज गर्ने प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले १ नम्बर प्रदेशका १३७ स्थानीय तहका विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदाय मध्येबाट १/१ जना विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिने निर्णय समेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोपोन्मुख, संस्कृति संरक्षणको लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड, पर्यटन विकास बोर्ड र प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानमा धमाधम नियुक्ति गरेको थियो । प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका खेलकुद विकास बोर्डका जिल्ला खेलकुद समितिमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेत नियुक्त गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले खेलकुद विकास बोर्डको सदस्य सचिवमा युवासंघका नेता परशुराम बस्नेतलाई नियुक्त गरेका थिए । आचार्यले संसदको बैठक सारेर धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गरेको विषयलाई विपक्षीले कडा रूपमा उठाएको थियो । अब सरकार बनेपछि खारेज नै गरिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।