काठमाडौं – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा नयाँ मन्त्री नियुक्तिका विषयमा छलफल गरेर सहमति खोज्न आज आईतबार बिहान प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरू भेला भएका छन् ।
गठबन्धनको बैठकमा अध्यादेश खारेज गर्ने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेबारे छलफल हुने जनाइएको छ ।
आज आईतवार बिहान १० बजेदेखि बसेको गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत नेताको सहभागिता रहेकोे छ ।
बैठकमा राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा छलफल हुने जसपा अध्यक्ष यादवले बताए ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले गठबन्धनको बैठक बोलाउनुभएको छ । अब २–४ दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ ।’
यसबीचमा अध्यादेश खारेजी र मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगिने यादवले बताए । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सजिलो पारिदिएको उनले बताएका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
रिट निवेदन किनारा लागेपछि मात्रै अध्यादेश खारेजी र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको अडान रहेको छ ।
असार २९ गते कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा ४ जना मन्त्री नियुक्त भएका थिए । कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा माओवादीबाट जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री र पम्फा भुसाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले साउन १० गते कांग्रेसबाट उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसको करीब २ महिनापछि असोज ५ गते डा. नारायण खड्कालाई देउवाले परराष्ट्रमन्त्री बनाएर विदेश भ्रमणमा पठाएका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।