काठमाडौं – संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएर ७ वर्षमा लागेको छ तर प्रमुख राजनीतिक दलको सत्ता स्वार्थले ६ वर्ष बित्दा–नबित्दै नयाँ संविधान धर्मराउन पुगेको छ ।

संविधान सभाबाट जारी नयाँ संविधान विश्वको उत्कृष्ट भएको बताउने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले नै त्यसमाथि एकपछि अर्को गर्दै प्रहार गर्न थालेका छन् ।

जनचाहना र संविधानको भावनाविपरीत राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु सक्रिय हुँदा संविधान उल्लंघन गर्ने कार्यको सुरूआत भएको छ । जसले गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसहित संविधानको आधारभूत विषयमाथि नै प्रश्न खडा हुन थालेको छ । 

संविधान जारी भएको ६ वर्षमा ३ तहको निर्वाचनदेखि त्यसले परिकल्पना गरेका आधारभूत संरचनाहरु निर्माण भएका छन् तर त्यसलाई कामकाजी बनाउन आवश्यक कानूनहरु निर्माण नहुँदा ती संस्थाहरु निकम्मा बन्दै गएका छन् ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेका संस्थालाई कामकाजी बनाउँदै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने दलहरुले त्यसलाई कमजोर बनाउँदै आफूअनुकूल बनाउन लागिपरेका छन् ।

एकातिर संविधानका आधारभूत विषयमा शीर्ष तहबाट प्रश्न उठाउने र अर्कोतिर व्यक्तिगत स्वार्थहरु मौलाउँदा नयाँ संविधानको सुदूर भविष्यमाथि आशंका उब्जिन थालेको छ । विगतका आन्दोलन, अन्तरिम संविधान हुँदै नयाँ संविधानले मुलुकको शासकीय स्वरुप सहितका विषयमा बसाएको जग भत्कने त होइन भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ ।

बामपन्थी विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नयाँ संविधानका आधारभूत तत्वहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताभन्दा अलग बाटोमा प्रमुख दलहरु हिँड्न खोजेको आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

संविधानको मर्म र भावनाअनुसार दलहरु अघि नबढेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘मुखले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताको कुरा गर्नुहुन्छ तर त्यसमा उहाँहरु इमान्दार देखिनुभएको छैन ।’

राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा देखिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् वा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, दुबैले हिन्दू धर्म र हिन्दू राज्यप्रति लगाव देखाउँदै आएका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा सुरू गरेको रामको रथयात्रा होस् वा पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने निर्णय, ती विषयले उनी हिन्दूराज्यको पक्षमा रहेको सन्देश प्रवाह गरेका छन् ।

त्यति मात्र होइन, ओलीनिकट नेताहरुले समेत संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा जनमत संग्रहको माग गर्दै आएका छन् ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति देउवाले पनि आफूलाई हिन्दूवादी देखाउने प्रयास गरिरहेका छन् । कांग्रेसभित्र उठ्दै गएको हिन्दूराज्यको मागलाई आफ्नो पक्षमा पारेर पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा देउवा फेरि नेतृत्वमा दोहोरिन दाउमा छन् । अन्य नेताहरु पनि आफूअनुकूल बनाउन नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको धर्मनिरपेक्षता विपरीत आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।

संघीयताको मर्मअनुसार ७ प्रदेशमा सरकारहरु गठन भएका छन् तर तिनले अहिलेसम्म राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशहरुलाई अधिकार विकेन्द्रित गर्नुको साटो प्रधानमन्त्रीले नै संघीयताको मर्मविपरीत अधिकार केन्द्रिकृत गरेका छन् । प्रदेशका सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानूनहरुले अझै पूर्णता पाएका छैनन् । स्थानीय सरकारको वडा तहले निर्माण गर्न सक्ने सामान्य योजना पनि केन्द्रीय आयोजनामा राखिएका छन् ।

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बलियो बनाउने कुरा संघीयताको मर्मअनुसार होइन,’ विश्लेषक श्रेष्ठले भने, ‘बहुदलकालमा भन्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई कम अर्थात् ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेर सबै केन्द्रमा थुपारिएको छ । यो संघीय भावनाअनुसार होइन र छैन ।’

संघीयताको अभ्यास गर्ने थलो प्रदेशहरु सत्ता स्वार्थले सबैभन्दा धेरै आलोचित र अराजनीतिक बन्दै गएका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वर्षमा सातै प्रदेशका सरकार गठन र विघटनमा रुमल्लिन पुगेका छन् । सत्ता टिकाउन सांसद अपहरण, मन्त्रालय विभाजन गर्ने काम हुँदा प्रदेश सरकारहरु विकृतिको थलोजस्तै बनेका छन् । ४ वर्ष बित्दा–नबित्दै पटक–पटक प्रदेश प्रमुखहरु हेरफेर भएका छन् ।

अस्थिर सरकारका कारण मुलुकको आर्थिक विकास हुन नसकेको भन्दै नयाँ संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा विशिष्ट व्यवस्था गरेको छ तर पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूरा नहुँदा यसबीचमा २ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएका छन् ।

कार्यकारी प्रमुखको हठलाई संविधानको संरक्षक राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) ले फटाफट सदर गरिदिँदा संसद् जोगाउन दुबैपटक न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउनुपरेको छ । त्यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिको गरिमा र भूमिकामाथि नै पटक–पटक प्रश्न उठाएको छ ।

न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धमा खलल आएको छ । कार्यपालिकाको प्रमुखलाई जथाभाबी गर्नबाट रोक्न र फेर्न समेत व्यवस्थापिका असफल देखिएको छ ।

नेता तथा नेताहरु सत्ता स्वार्थ मिल्दा संविधान र कानूनविपरीत सबै कार्यलाई जायज ठान्ने तर स्वार्थ बाझिँदा त्यसविपरीत उभिने परिपाटीले पछिल्ला वर्षहरुमा व्यवस्थापिका संसद् प्रभावहीन बन्न पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि पनि त्यसले अहिलेसम्म आफ्नो गति समाउन सकेको छैन ।

अदालतको आदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ तर यसअघि ओली नेतृत्व सरकारले संसद् छल्दै अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गरेको भन्दै विरोध गरेको कांग्रेस अहिले त्यही बाटोमा हिँडेको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने गरी देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि एमाले र संघीय समाजवादी पार्टी विभाजित भएका छन् ।

तत्कालीन एमालेका १४ सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै अहिले त्यो पार्टीले संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । जसले गर्दा संसद्बाट आर्थिक विधेयक पारित नहुँदा सरकार बेखर्ची बनेको छ ।

प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद्को ओजलाई माथि उठाउन सबैले भीष्म प्रतिज्ञा र संकल्प गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । संविधान कार्यान्वयनमा दूरदर्शिता र प्रतिबद्धताको पाटोमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै सभामुख सापकोटाले शनिवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘कार्यसम्पादनमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार, परिमार्जनका लागि कडा मेहनत र इमान्दार प्रयास आवश्यक छ ।’

संविधानप्रति मधेशकेन्द्रित दलहरुले अहिले पनि असहमति राख्दै आएका छन् । संविधानले मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित/शिल्पी, महिला, खस, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक समुदायहरुका साथै उत्पीडित जात/जाति एवं समुदायहरुले उठाउँदै आएका राष्ट्रिय मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आरोप लगाएका छन् ।

संविधानमा संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, स्वशासन र स्वायतत्ता, समानुपातिक समावेशीकरणलगायत प्रावधान पनि अधुरो र अपूर्ण रहेको जनाउँदै उनले संविधान संशोधनद्वारा त्यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मधेशकेन्द्रित दलले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले अन्तरिम संसद्मा संविधान संशोधनको विषय प्रवेश गराएको थियो । एमाले संशोधनको विपक्षमा उभिएपछि संसद्बाट प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । त्यसलगतै स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर नेतृत्वका मधेशकेन्द्रित दुबै दल सहभागी भएका थिए ।

निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा गठित सरकारमा यादव र ठाकुर दुबै समूह पालैपालो सहभागी भए तर उनीहरु आफैंले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मुद्दाले प्राथमिकता पाएन र अहिले पनि यादव नेतृत्वको जसपा देउवा नेतृत्व सरकारमा सहभागी हुँदैछ । सत्तामा पुग्दा संविधान संशोधनका विषयमा मौनजस्तै देखिने मधेशकेन्द्रित दलहरुमाथि सरकारबाहिर रहँदा मात्र मुद्दा जोडतोडसँग उठाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

संविधानको मर्म र भावनाअनुसार सरकार र राजनीतिक दलहरु अघि बढ्न नसकेको गुनासो गर्दै विश्लेषक श्रेष्ठले भने, ‘संविधानसामु राजनीतिक दलहरु धेरै होचा साबित भए ।’ संविधानले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिए पनि राजनीतिक दलका नेताहरुले नै निजी विद्यालय र अस्पताल खोल्ने काम गरिरहेको उनले बताए । संविधानले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बलियो बनाउन जोड दिएको उल्लेख गर्दै समावेशिताको कुरा भाषणमा मात्र सीमित रहेको बताउँदै राज्यका निकायमा मात्र नभएर पार्टी कमिटीहरुमा पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उनको बुझाइ छ ।

पछिल्लो परिवर्तनबाट दलहरु पछि हट्न खोजेको आशंका व्यक्त गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘कुरा एउटा काम अर्को हुँदा दलहरु ब्याक टु मंगलमान हुन खोजेजस्तो देखिन्छ ।’

गणतन्त्रमा समुदायको हितलाई केन्द्रमा राखिनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘अहिले व्यक्ति (नेता) को हित केन्द्रित भयो । नागरिक कमजोर बने । नेतातन्त्र बलियो देखियो ।’ नेपालमा अहिले दलीय व्यवस्थाभन्दा पनि गुट र व्यक्ति हाबी हुन पुगेको तर्क गर्दै उनले भने, ‘यो दलतन्त्र होइन गुट र व्यक्तितन्त्र हाबी भएको छ । संविधानले दलतन्त्र होइन, लोकतन्त्र हाबी हुने परिकल्पना गरेको छ । त्यही हुनुपर्छ तर दुर्भाग्य अहिले त्यस्तो भएको छैन ।’ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध