काठमाडौं - एमाले नेताहरू सत्ताबाट हटेपछि अहिले देउवा सरकारलाई ‘परमादेशको सरकार’ भनेर टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भन्दै उनीहरूले होच्याउने गरेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नै सुरुमा देउवालाई परमादेशको प्रधानमन्त्री भनेर टिप्पणी गरेका थिए । त्यसयता एमाले सबै नेताको मुखमा वर्तमान सरकारलाई ‘परमादेशको सरकार’ भन्ने गरिएको छ ।

जबकि एमाले र माओवादी केन्द्र आफैं उत्प्रेषणको पार्टी भएको कतै छिपेको छैन । सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशबाटै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका हुन् । किनकि त्यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा (नेकपा) गठन भएको थियो । निर्वाचन आयोगले पनि नेकपा नाम नै राख्न स्वीकृति दिएको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाम ऋषि कट्टेलको भएको भन्दै ०७७ फागुन २३ गते उत्प्रेषण आदेश जारी गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँत्याइदिएको थियो । त्यसैले एमाले उत्प्रेषण पार्टी हो । 

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगमा २०७५ जेठमा तत्कालीन  एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गर्दै दुवैलाई पूर्ववत रुपमा फरक फरक दुई दल भएको फैसला गरिदिएको थियो ।

दुई दल एकीकरण भएपछि बनेको नयाँ दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध ऋषि कट्टेलले दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चले पार्टी एकता प्रक्रिया खारेज गरेसँगै एमाले र माओवादी पूर्ववत रूपमा राजनीतिक दलको हैसियतमा फर्किएकाले सोहीबमोजिम गर्न गराउन निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको थियो ।

फैसलामा अगाडि भनिएको थियो, ‘अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानूनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परामादेशसमेत जारी गरिएको छ ।’

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

एमाले नेताहरू आपसमै लड्न थाले, अदालतसम्म पुग्यो मुद्दा

माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक सकियो, नेपाली कांग्रेस र एमालेबारे यस्तो निर्णय

एमाले र जसपाको नयाँ सरकार बनाउन दुबै पार्टीका यी ५ नेताहरूलाई जिम्मेवारी, यस्तो गोप्य प्लान

केपी ओलीलाई धक्का लाग्ने गरी जसपाले गर्‍यो खुला निर्णय, होला त प्रचण्डलाई फाइदा ?

प्रचण्डले केपी ओलीको त्यो गोप्य ‘प्लान’ थाहा पाएपछि ...

नयाँ सरकारमा एमाले र जसपाबीच यसरी हुँदैछ भागबण्डाको टुंगो